frp-2025: वाढवलेल्या एफआरपीचा शेतकऱ्यांना लाभ नाही; केंद्र सरकारचा निव्वळ राजकीय निर्णय!

frp-2025: केंद्र सरकारने येणाऱ्या २०२५-२६ गाळप हंगामासाठी ऊसाचा एफआरपी (रास्त व किफायतशीर दर) प्रतिक्विंटल १५ रुपये म्हणजेच प्रतिटन १५० रुपयांनी वाढवून ३५५० रुपये घोषित केला आहे. मात्र या निर्णयावर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. शेतकरी वर्गात यामुळे खरोखर आनंदाची लहर आहे का, की ही फक्त निवडणुकीपूर्वीची राजकीय रणनीती आहे?

वाढ कमी का झाली?
मागच्या वर्षी २०२४-२५ या हंगामासाठी केंद्र सरकारने ऊसाच्या एफआरपीमध्ये एकदम २५० रुपयांची वाढ केली होती, तर यंदा ही वाढ केवळ १५० रुपयांवर आली आहे. हे लक्षात घेतल्यास यावर्षीची वाढ तुलनेने कमीच म्हणावी लागेल. दरवर्षी जुलै महिन्यात जाहीर होणारी एफआरपी यंदा एप्रिलच्या अखेरीस जाहीर झाली आहे. ही घाई का करण्यात आली?

राजकीय पार्श्वभूमीचा परिणाम?
२०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फेब्रुवारी महिन्यात एफआरपीची घोषणा करण्यात आली होती. यंदा मात्र बिहारमधील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एप्रिलमध्ये ही घोषणा झाली आहे. त्यामुळे अनेक तज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटना असा दावा करत आहेत की एफआरपी वाढ ही केवळ निवडणुकीचा विचार करून केली जात आहे, शेतकऱ्यांच्या खऱ्या हितासाठी नव्हे.

साखर कारखान्यांची अडचण
साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) मात्र कुठलीही वाढ करण्यात आलेली नाही. एफआरपी वाढली असली तरी साखरेच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ न झाल्यामुळे अनेक साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मागील काही वर्षांपासून ही तफावत वाढत चालली आहे.

मागील सहा वर्षांचा एफआरपीचा आढावा:
वर्ष एफआरपी (प्रतिटन)
२०२०-२१ ₹२८५०
२०२१-२२ ₹२९००
२०२२-२३ ₹३०५०
२०२३-२४ ₹३१५०
२०२४-२५ ₹३४००
२०२५-२६ ₹३५५०

या आकडेवारीवरून लक्षात येते की एफआरपीमध्ये सातत्याने वाढ होत असली तरी यंदाची वाढ तुलनेने मंद आहे आणि ती राजकीय गरजांना पूरक ठरत असल्याचं चित्र आहे.

एफआरपीमध्ये वाढ करून केंद्र सरकारने ऊस उत्पादकांना काहीसा दिलासा दिला आहे. मात्र यामागे राजकीय हेतू असल्याच्या चर्चा थांबत नाहीत. याशिवाय साखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ न झाल्यामुळे संपूर्ण साखर उद्योग अडचणीत सापडू शकतो. त्यामुळे केवळ एफआरपी वाढ ही पुरेशी नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेला बळकट करण्याची गरज आहे. frp-2025