jamin-mojani: जमीन हिस्सेवाटप मोजणी स्वस्तात पूर्ण: जाणून घ्या निर्णय सविस्तर
jamin-mojani: राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महसूल विभागाने (Revenue Department) शेतजमिनीच्या हिस्सेवाटपासाठी लागणाऱ्या मोजणी शुल्कात मोठी कपात करत, ही प्रक्रिया अवघ्या २०० रुपयांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात ऐतिहासिक निर्णय
राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक फायदा होणार आहे. आधी हजारो रुपये खर्च करून केली जाणारी ही मोजणी आता अत्यल्प दरात पार पाडली जाणार आहे, ज्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेगवान होणार आहे.
पूर्वी हजारोंचा खर्च, आता फक्त २०० रुपये
याआधी जमिनीच्या हिस्सेवाटप मोजणीसाठी शेतकऱ्यांकडून प्रति हिस्सा १,००० ते ४,००० रुपये शुल्क आकारले जात होते. मात्र आता महसूल विभागाने केवळ २०० रुपये शुल्क निश्चित केल्याने ही प्रक्रिया सर्वांसाठी परवडणारी ठरणार आहे.
मोजणी का आवश्यक आहे?
शेतजमिनीच्या मोजणीसाठी काही महत्त्वाचे कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
- जमिनीच्या अचूक सीमांचे निर्धारण
- कुटुंबातील हिस्सेवाटपासाठी अधिकृत कागदपत्रांची गरज
- खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये आवश्यक दस्तऐवज
- न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये जमीन रिपोर्टचा वापर
या निर्णयाचे फायदे
✅ फक्त २०० रुपयांमध्ये जमिनीची अधिकृत मोजणी
✅ नोंदणीकृत वाटणीपत्र व अधिकृत नकाशे मिळवणे सोपे
✅ जमिनीवरील वाद टाळणे व सोडवणे शक्य
✅ खरेदी-विक्री व्यवहार पारदर्शक व सुलभ होणे
✅ शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचवला जाणार
शेतकऱ्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद
हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचे उत्स्फूर्त स्वागत केले असून, महसूल विभागात पारदर्शकता वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.jamin-mojani
“जमिनीसारखा मौल्यवान संसाधनाचा योग्य वापर आणि व्यवस्थापन हे शाश्वत विकासाचे बळकटीकरण आहे.”
महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवन अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, हे निश्चित!