अतिवृष्टीत मोठे नुकसान झाले; तरीही राज्याने कर्जमाफीचा प्रस्ताव पाठवलेलाच नाही — सुप्रिया सुळेची टीका
अतिवृष्टीत मोठे नुकसान झाले:महाराष्ट्रात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील हजारो शेतकऱ्यांची पिके पूर्णपणे नष्ट झाली. अशा परिस्थितीत “ओला दुष्काळ” जाहीर करून शेतकऱ्यांना कर्जातून दिलासा द्यावा, अशी मागणी सतत होत आहे. मात्र कर्जमाफीसंदर्भात राज्य सरकारकडून केंद्राला कोणताही अधिकृत प्रस्ताव पाठवलेला नाही, असा गंभीर आरोप खासदार सुप्रिया सुळेंनी केला आहे.
मोठ्या पिकनुकसानीनंतर शेतकरी अडचणीत
- परतीच्या पावसामुळे सोयाबीन, कापूस, ऊस, धान व भाजीपाला या प्रमुख पिकांचे व्यापक नुकसान झाले.
- पंचनामे आणि काही आपत्ती मदत जाहीर झाली असली, तरी अनेक शेतकऱ्यांचा खर्चही भरून आला नाही, असे स्थानिक संघटनांचे म्हणणे.
- त्यामुळे शेतकरी आणि विरोधी पक्षांनी संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी उचलून धरली आहे.
“सरकार गंभीर नाही” — सुप्रिया सुळे
सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या माहितीकडे लक्ष वेधत सांगितले की:
- शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारने कोणताही प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवलेला नाही.
- केंद्राकडे प्रस्ताव गेल्याशिवाय कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू होऊच शकत नाही.
- शेतकऱ्यांचे प्रश्न निकाली काढण्याऐवजी सरकारचे लक्ष निवडणूक प्रचारावर अधिक असल्याची टीका त्यांनी केली.
- “राज्य सरकारला कर्जमाफी देण्याची इच्छाच नाही का?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
सरकारची भूमिका काय?
राज्य सरकारने:
- पंचनामे पूर्ण केल्याचे,
- काही आपत्ती मदत वितरित झाल्याचे सांगितले आहे.
मात्र विरोधकांचा दावा आहे की ही मदत अपुरी आहे आणि शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी कर्जमुक्ती हाच एकमेव पर्याय आहे.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरु असताना राज्य सरकार पुढे कोणता निर्णय घेते आणि कर्जमाफी प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
निष्कर्ष
अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले असतानाही कर्जमाफी प्रस्ताव न पाठवल्याचा आरोप गंभीर मानला जात आहे. पुढील काही दिवसांत राज्य सरकारची भूमिका काय ठरते, यावर शेतकऱ्यांच्या मदतीचे भविष्य अवलंबून राहणार आहे.
हे पण वाचा:पुढील ७२ तास धोकादायक! IMD चा मुसळधार पाऊस व थंडीची लाटेचा इशारा
