शेतीमालावरील वायदेबंदी हटण्याची शक्यता? सेबी समितीचा महत्त्वाचा अहवाल लवकरच
शेतीमालावरील वायदेबंदी हटण्याची शक्यता?:भारतीय भांडवली बाजार नियामक सेबी (SEBI) कडून स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीने शेतीमालावरील वायदे व्यवहारांबाबत (Futures Trading) महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले असून, लवकरच या वायदेबंदीवर पुनर्विचार होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 2021 पासून लागू असलेली ही बंदी आता उठवावी, अशी शिफारस समितीकडून होऊ शकते, अशी माहिती समोर येत आहे.
2021 मध्ये वायदेबंदी का लावण्यात आली?
2021 मध्ये देशातील वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि सेबीने काही प्रमुख कृषी कमॉडिटीजवरील फ्युचर्स ट्रेडिंगवर बंदी घातली होती. यामध्ये—
-
सोयाबीन
-
सोया तेल व सोयापेंड
-
मोहरी, मोहरी तेल व मोहरी पेंड
-
कच्चे पाम तेल
-
हरभरा
-
गहू
-
बिगर बासमती तांदूळ
-
मूग
या पिकांचा समावेश होता. सरकारच्या मते, वायदे बाजारामुळे दर वाढतात, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती.
चार वर्षांनंतर सेबी समितीचा निष्कर्ष काय?
सेबीच्या तज्ज्ञ समितीने मागील चार वर्षांचा डेटा अभ्यासल्यानंतर असे निष्कर्ष काढले आहेत की—
-
वायदे बाजाराचा थेट परिणाम शेतीमालाच्या किरकोळ दरांवर फारसा दिसून येत नाही
-
फ्युचर्स ट्रेडिंगमुळे किंमती वाढतात, असा ठोस पुरावा आढळलेला नाही
-
उलट, वायदे बाजारामुळे दरांमध्ये पारदर्शकता आणि अंदाज मिळतो
या आधारावर समिती वायदेबंदी उठवण्याची शिफारस सेबीकडे करणार असल्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांसाठी वायदे बाजार का महत्त्वाचा?
सध्या विशेषतः सोयाबीनसारख्या पिकांना उत्पादन खर्चाइतकेही दर मिळत नसल्याची तक्रार शेतकरी करत आहेत. वायदे बाजार नसल्यामुळे—
-
पुढील दरांचा अंदाज बांधणे कठीण जाते
-
जोखीम व्यवस्थापन (Risk Management) शक्य होत नाही
-
व्यापारी आणि उद्योगांना अधिक फायदा होतो, शेतकरी मागे पडतो
फ्युचर्स ट्रेडिंग सुरू झाल्यास शेतकऱ्यांना भाव निश्चितीचा संदर्भ, हेजिंग सुविधा आणि बाजारातील पारदर्शकता मिळू शकते.
पुढील निर्णय कधी अपेक्षित?
सेबी समितीचा सविस्तर अहवाल लवकरच नियामक संस्थेकडे सादर होण्याची शक्यता आहे. सध्याची वायदेबंदी 31 मार्चपर्यंत लागू आहे. त्यामुळे नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला—
-
काही किंवा सर्व शेतीमालावरील वायदे व्यवहार पुन्हा सुरू होऊ शकतात
-
कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये धोरणात्मक बदल होऊ शकतात
-
बाजार सहभाग वाढवण्यासाठी जीएसटी व नियमांमध्ये सुधारणा अपेक्षित आहेत
निष्कर्ष
चार वर्षांनंतर शेतीमालावरील वायदेबंदीचा पुन्हा विचार होणे, हा भारतीय कृषी बाजारासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. जर सेबीने समितीच्या शिफारशी मान्य केल्या, तर शेतकरी, व्यापारी आणि संपूर्ण कमोडिटी मार्केटसाठी नवे संधीद्वार खुले होण्याची शक्यता आहे.
