राष्ट्रीय बाजार समिती कायदा म्हणजे शेतकरीविरोधी काळ्या कायद्यांची नवी आवृत्ती? – पंजाबराव पाटील यांचा आरोप

राष्ट्रीय बाजार समिती कायदा:राष्ट्रीय बाजार समिती कायदा:सातारा जिल्ह्यातून राष्ट्रीय बाजार समिती कायद्यावर तीव्र टीका होत असून, हा कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताच्या नावाखाली प्रत्यक्षात शेतकरीविरोधी धोरणे राबवण्यासाठीचा मार्ग असल्याचा आरोप शेतकरी नेते पंजाबराव पाटील यांनी केला आहे. त्यांनी केंद्र सरकारवर “मागे घेतलेले काळे कृषी कायदे नव्या स्वरूपात पुन्हा लागू केले जात आहेत” असा गंभीर आरोप केला आहे.

काळे कायदे रद्द झाले की फक्त नाव बदलले?

पंजाबराव पाटील यांच्या मते, देशभरातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेतल्याचे जाहीर केले. मात्र प्रत्यक्षात हे कायदे रद्द न करता त्याच तरतुदी नव्या कायद्यांमधून टप्प्याटप्प्याने लागू केल्या जात आहेत. विधान परिषदेत मंजूर झालेला राष्ट्रीय बाजार समिती कायदा हेच या प्रक्रियेचे स्पष्ट उदाहरण असल्याचे ते म्हणाले.

करार शेती आणि जमीन गमावण्याची भीती

या कायद्यात करार पद्धतीने शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांची जमीन वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. पाटील यांच्या मते, ही तरतूद मोठ्या कंपन्या आणि कॉर्पोरेट घटकांना फायदा करून देणारी असून, दीर्घकालीन परिणाम शेतकऱ्यांच्या जमीन हक्कांवर होणार आहेत. एकदा जमीन व्यवहार कंपन्यांच्या ताब्यात गेल्यानंतर शेतकऱ्यांचे नियंत्रण कमी होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.

साठवणूक मर्यादा हटवण्यावर आक्षेप

धान्य साठवणुकीवरील मर्यादा काढून टाकण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरू शकतो, असेही पाटील म्हणाले. मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून साठेबाजी वाढल्यास बाजारातील दर नियंत्रण शेतकऱ्यांच्या हाताबाहेर जाईल आणि शेवटी नुकसान पुन्हा उत्पादक शेतकऱ्यांचेच होईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

विद्यमान बाजार समित्यांचे भवितव्य धोक्यात

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर हजारो कोटी रुपयांची शासकीय गुंतवणूक करून गोदामे, लिलाव व्यवस्था, रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. असे असताना स्वतंत्र राष्ट्रीय बाजार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय म्हणजे विद्यमान बाजार समित्यांना हळूहळू संपवण्याचा डाव असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

रोजगारावरही परिणाम होण्याची शक्यता

राष्ट्रीय बाजार समिती कायदा अंमलात आल्यास अनेक पारंपरिक बाजार समित्या निष्प्रभ ठरू शकतात. त्यामुळे या समित्यांमध्ये काम करणारे हजारो कर्मचारी बेरोजगार होतील, अशी भीती पंजाबराव पाटील यांनी व्यक्त केली. याचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही विपरीत परिणाम होईल, असे त्यांनी सांगितले.

शेतकरी संघटनांचा विरोध वाढण्याची शक्यता

या कायद्याविरोधात शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन आवाज उठवणे गरजेचे असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. “शेतकऱ्यांच्या नावाने धोरणे आखून प्रत्यक्षात त्यांना बाजारातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,” असा आरोप करत त्यांनी भविष्यात तीव्र आंदोलनाचा इशाराही दिला.

हे पण वाचा अतिवृष्टी मदतनिधी रखडला; चांदूरबाजार तहसील कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा मोर्चा