पीकविम्याचा फटका शेतकऱ्यांना; प्रीमियम भरूनही भरपाई मिळेना
पीकविम्याचा फटका शेतकऱ्यांना:नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र नंदुरबार जिल्ह्यातील वास्तव पाहता, या योजनेचा अपेक्षित लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. विमा हप्ता भरूनही हजारो शेतकऱ्यांना अद्याप एक रुपयाचीही भरपाई मिळालेली नाही.
मोठा प्रीमियम, पण शेतकऱ्यांच्या खात्यात शून्य रक्कम
खरीप हंगामात नंदुरबार जिल्ह्यातील ४३ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचा विमा उतरवला होता. सुमारे ४२ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांसाठी जवळपास २६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त प्रीमियम शेतकऱ्यांकडून वसूल करण्यात आला. एवढी मोठी आर्थिक गुंतवणूक करूनही प्रत्यक्ष नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना विम्याची मदत मिळालेली नाही, ही बाब चिंताजनक मानली जात आहे.
अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान
जून ते ऑक्टोबरदरम्यान झालेल्या पावसाने, विशेषतः ऑक्टोबर महिन्यातील मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील शेती मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाली. अक्कलकुवा, धडगाव, नंदुरबार, नवापूर, शहादा आणि तळोदा या तालुक्यांमध्ये अनेक शेतांतील पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले. काही भागांत काढणीच्या आधीच पिके पूर्णतः नष्ट झाली.
पीक कापणी प्रयोगावरच भरपाई अवलंबून
सध्याच्या नियमानुसार विमा भरपाईसाठी पीक कापणी प्रयोग हा एकमेव आधार मानला जात आहे. मात्र अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात हे प्रयोगच झाले नाहीत. काही ठिकाणी पिके आधीच खराब झाल्यामुळे कापणी प्रयोग करणे शक्य नव्हते. परिणामी प्रत्यक्ष नुकसान होऊनही शेतकरी भरपाईसाठी अपात्र ठरले.
निकष बदलले, पण शेतकऱ्यांचा फायदा झाला नाही
पूर्वी अत्यल्प प्रीमियममध्ये उपलब्ध असलेली जुनी पीक विमा योजना आता बंद करण्यात आली आहे. सध्याच्या योजनेत शेतकऱ्यांकडून जास्त प्रीमियम आकारला जातो, मात्र भरपाई मिळवण्यासाठीचे निकष अधिक कठोर करण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी बोगस विमा प्रकरणे उघड झाल्यामुळे हे बदल करण्यात आल्याचे सांगितले जाते, पण त्याचा फटका प्रामाणिक आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनाच बसत आहे.
तालुक्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण
नंदुरबार जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील हजारो शेतकऱ्यांनी नियमाप्रमाणे विमा काढून हप्ता भरला. पिकांचे नुकसानही झाले, तरीही पीक कापणी प्रयोग न झाल्याने किंवा उत्पादन कमी दाखवले गेल्याने भरपाई नाकारण्यात आली. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असून पीक विमा योजनेविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
शेतकरी संघटनांकडून पुढील मागण्या करण्यात येत आहेत —
-
प्रत्यक्ष नुकसान झाल्यास पीक कापणी प्रयोगाशिवायही भरपाई द्यावी
-
विमा निकष अधिक सोपे व शेतकरी-पूरक करावेत
-
जुन्या, सुलभ पीक विमा पद्धतीचा पुनर्विचार करावा
अन्यथा विमा हप्ता भरूनही लाभ मिळत नसेल, तर पीक विमा योजना केवळ औपचारिक ठरेल, अशी भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
निष्कर्ष
नंदुरबार जिल्ह्यातील परिस्थिती पाहता, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी स्पष्टपणे दिसून येतात. निकष आणि प्रक्रियेत सुधारणा न झाल्यास, नुकसान सोसलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळणे कठीण ठरेल आणि योजनेवरील विश्वासही कमी होईल.
हे पण वाचा नाशिक जिल्ह्यात दर मंगळवारी फेरफार अदालत; 7/12 व वारस नोंदींसाठी मोठा दिलासा












