शेतकरी कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा? सरकारने बँकांकडून मागवली कर्जदारांची सविस्तर माहिती

महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीबाबत राज्य सरकारने हालचालींना वेग दिला आहे. सहकार विभागामार्फत राज्यातील विविध बँकांकडून गेल्या तीन आर्थिक वर्षांतील पीककर्जाची तपशीलवार माहिती मागवण्यात आली असून, यामुळे कर्जमाफीच्या निर्णयाला गती मिळाल्याचे संकेत मिळत आहेत.

बँकांना कोणती माहिती सादर करावी लागणार?

राज्य सरकारने २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या कालावधीतील पीककर्जाबाबत माहिती मागवली आहे. यामध्ये—

थकीत पीककर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांची नावे
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी
चालू व थकीत कर्जाची रक्कम
आधार क्रमांक, बँक खाते तपशील
फार्मर आयडी

या माहितीच्या आधारे कर्जमाफीची व्याप्ती निश्चित केली जाणार आहे.

कर्जमाफीचा निर्णय कधी अपेक्षित?

शेतकरी आंदोलनानंतर सरकारने जून महिन्याअखेर कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय होईल, असे संकेत दिले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर सध्या कर्जवाटप आणि थकबाकीची आकडेवारी संकलित केली जात आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार—

२०२४-२५ मधील थकीत पीककर्ज कर्जमाफीसाठी पात्र ठरू शकते
मागील दोन वर्षांत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना विशेष सवलत किंवा प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे

यामुळे कर्जफेडीची शिस्त राखणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो.

नागरी सहकारी बँकांच्या कर्जावर काय?

सध्या सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकांतील कर्जावर भर असला तरी,
नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्थांमधून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. सरकार याबाबत काय निर्णय घेते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

कर्जमाफीचा बँकांवर होणारा परिणाम

मागील कर्जमाफी योजनांमुळे—

कर्जवसुलीवर परिणाम
नवीन पीककर्ज वाटपात अडचणी

असे अनुभव आल्याचे बँकिंग क्षेत्रातून सांगितले जाते. त्यामुळे काही लोकप्रतिनिधींनी कर्जमाफीऐवजी थेट प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा पर्याय सुचवला आहे. मात्र शेतकरी वर्गाकडून अजूनही कर्जमाफीचीच ठाम मागणी होत आहे.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा सल्ला

संभाव्य कर्जमाफी लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी खालील कागदपत्रे तयार ठेवावीत—

आधार कार्ड
बँक पासबुक
फार्मर आयडी
मागील तीन वर्षांचे कर्ज स्टेटमेंट
नियमित कर्जफेडीचे पुरावे

ही माहिती पुढील पात्रता प्रक्रियेत महत्त्वाची ठरू शकते.

निष्कर्ष

शेतकरी कर्जमाफीच्या दिशेने राज्य सरकारने टाकलेले हे पाऊल निर्णायक मानले जात आहे. बँकांकडून मागवलेली माहिती मिळाल्यानंतरच कर्जमाफीची व्याप्ती, अटी आणि लाभार्थी निश्चित होतील. तोपर्यंत शेतकरी वर्गात आशा आणि प्रतीक्षा दोन्ही कायम राहणार आहेत.

हे पण वाचा सर्व वाघांना रेडिओ कॉलर लावणे अशक्य; अवनी प्रकरणातील याचिका नागपूर खंडपीठात फेटाळली