लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता उशिरा; महिलांमध्ये वाढती चिंता

महाराष्ट्र सरकारची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीचे काही महिने पात्र महिलांच्या खात्यात दरमहा ₹1,500 नियमित जमा होत होते. मात्र अलीकडील दोन-तीन महिन्यांत काही लाभार्थींना हप्त्यात विलंब जाणवत असल्याने राज्यभरात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

सुरुवातीला नियमित, नंतर अडथळे

जुलै २०२४ पासून सुरू झालेल्या योजनेत प्रारंभी DBT वेळेवर मिळत होते. पण आता—

काही महिलांच्या खात्यात हप्ता उशिरा जमा होतोय
काहींचा हप्ता थांबल्याची तक्रार आहे

यामुळे “आज पैसे येतील का?” या अपेक्षेने अनेक महिला दिवसभर बँकेच्या एसएमएसकडे लक्ष ठेवून असतात.

विलंबाची संभाव्य कारणे काय?

अधिकृत कारणे स्पष्ट नसली तरी विविध अहवालांनुसार पुढील बाबी कारणीभूत ठरत आहेत—

लाभार्थींची पुन्हा पडताळणी (Verification)
ई-केवायसी अपूर्ण असणे
बनावट/अपात्र लाभार्थी वगळण्याची प्रक्रिया
आधार-बँक लिंक नसणे किंवा खाते निष्क्रिय असणे

महिला व बालविकास विभागाने ई-केवायसी न केलेल्या व पात्रतेचे निकष न पाळणाऱ्या अनेक महिलांना यादीतून वगळल्याची माहितीही दिली आहे.

महिलांची सध्याची अवस्था

हप्ता उशिरा येत असल्याने—

“आपले नाव यादीतून काढले तर नाही ना?”
“पुढचा हप्ता कधी येणार?”

असे प्रश्न महिलांना सतावत आहेत. गावागावांत “तुझा हप्ता आला का?” अशा चर्चा सुरू असून, शासनाने नियम व हप्त्यांबाबत स्पष्टता द्यावी अशी मागणी होत आहे.

लाडकी बहीण योजना: महत्त्वाचे मुद्दे

२१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांसाठी योजना
दरमहा ₹1,500 DBT थेट खात्यात
ई-केवायसी अनिवार्य
काही वेळा दोन महिन्यांचा एकत्रित हप्ता (₹3,000) देण्याचा विचार

सरकारने दिलेल्या अंतिम तारखेपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास पुढील हप्त्यांवर परिणाम होऊ शकतो.

हप्ता अडकल्यास काय तपासावे? (Checklist)

ई-केवायसी पूर्ण आहे का?
आधार-बँक लिंक योग्य आहे का?
बँक खाते सक्रिय आहे का?
अर्जातील माहिती अचूक आहे का?

समस्या कायम असल्यास अधिकृत पोर्टल किंवा स्थानिक महिला व बालविकास कार्यालयात तक्रार नोंदवा.

निष्कर्ष

लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता उशिरा येण्यामागे तांत्रिक व प्रशासकीय कारणे असू शकतात. मात्र वेळेवर आणि स्पष्ट माहिती मिळाल्यास महिलांचा संभ्रम कमी होईल. तोपर्यंत लाभार्थींनी ई-केवायसी व कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे अत्यावश्यक आहे.

हे पण वाचा शेतकरी कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा? सरकारने बँकांकडून मागवली कर्जदारांची सविस्तर माहिती