pmfme-Scheme – ३०२ प्रस्तावांना मंजुरी, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती!
जिल्ह्यात आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) राबविण्यात येत आहे. या योजनेत जिल्ह्यात आजपर्यंत ३०२ प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे. यापैकी तीनशे वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांना बँकेमार्फत १४ कोटी ४३ लाख रुपयाची कर्ज मंजूर झाले आहे
यापैकी १९९ प्रस्तावना बँकेमार्फत १८ कोटी ५६ लाख रुपयाचे कर्ज प्राप्त झाल्यामुळे ते प्रकल्प सुरू झाल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी दिली. केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनेस मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा कालावधी २०२०-२१ ते २०२५-२६ असा सहा वर्षांचा आहे.
या योजनेचा लाभ शेतकरी उत्पादक संघ, शेतकरी कंपन्या, संस्था, स्वयंसाह्यता गट आणि सहकारी उत्पादक शासन यंत्रणा किंवा खासगी उद्योग आदी घटकांना लाभ देण्यासाठी सामाईक पायाभूत सुविधा या घटकांतर्गत नवीन प्रकल्पाचे प्रस्ताव देता येईल. तसेच सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रक्रिया प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणासाठी प्रस्ताव सादर करता येईल.
या योजनेअंतर्गत अन्नप्रक्रिया उद्योगाकरिता सामाईक पायाभूत सुविधा केंद्राकरिता पस्तीस टक्के अनुदान, तसेच ब्रडिंग व मार्केटिंगसाठी एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान देय आहे. स्वयंसाह्यता गटांना बीज भांडवल म्हणून लहान उपकरणे खरेदीसाठी ४० हजार प्रति सभासद म्हणजे चार लाखापर्यंत अनुदान देय आहे.pmfme-Scheme
या योजनेअंतर्गत जिल्ह्याला २०२४-२०२५ साठी वैयक्तिक घटकासाठी ४१५, गटासाठी दोन व सीआयएफसाठी १८ चे लक्ष्यांक प्राप्त झाले आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना अंतर्गत नांदेड जिल्ह्यामध्ये आजपर्यंत एकूण ३०० वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांना बँकेमार्फत २४ कोटी ४३ लाख ८० हजार ७८९ रुपयांचे कर्ज मंजूर मिळाले आहे.
यातील १९९ लाभार्थ्यांना १८ कोटी ५६ लाख ६३ हजार ४६२ रुपये कर्ज प्राप्त झाले आहे. यामुळे त्यांचे उद्योग सुरू झाले आहेत. तसेच दोन गटांच्या प्रस्तावांना बँकेमार्फत दोन लाख ६८ हजार १५० रुपये कर्ज मंजूर झाले आहे. एका गटाला एक लाख १२ हजार ९९० रुपयाची कर्ज प्राप्त झाले आहे.pmfme-Scheme
…या प्रक्रिया उद्योगांना मान्यता
नांदेड जिल्ह्यामध्ये कर्ज मंजूर झालेल्या ३०२ प्रस्तावांमध्ये मसाले प्रक्रिया उद्योग सोबत मिरची कांडप व हळद प्रक्रिया उद्योगासाठी ८५ प्रस्ताव, दुग्ध प्रक्रिया उद्योगासाठी ५३, तेल घाण्यासाठी १५, पिठाची गिरणी १६, तांदळाचे पापड, पोहा आणि मुरमुरेसाठी चार, पशुखाद्यासाठी १५, डाळमीलसाठी ४९, बटाटा चीप्ससाठी पाच, किरकोळ खाद्यासाठी अकरा, पौष्टिक तृणधान्यासाठी ११, बेकरीसाठी पाच, केळी चीप्ससाठी एक, केळी रॅपनिंगनसाठी एक, फळे व भाजीपाला निर्जलीकरणासाठी तीन, गूळ प्रक्रियेसाठी तीन, सोयाबीन पनीरसाठी दोन, सोयाबीनपासून सोयावडीसाठी पाच, मशरूम प्रक्रियेसाठी एक, लोणचेसाठी एक, खजूर प्रक्रियेसाठी एक, पापड उद्योगासाठी सहा, सेवा उद्योगासाठी सहा, राजगिरा लाडू उद्योगासाठी एक, मुखवास उद्योगासाठी एक अशा एकूण ३०२ उद्योगांना मंजुरी मिळाली आहे.
हे पण वाचा : सातबाऱ्यात चुका आढळल्यास कशा सुधारायच्या? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया!
