परभणी जिल्ह्यात अतिवृष्टी नुकसानभरपाई ई-केवायसीच्या अडथळ्यामुळे रखडली

अतिवृष्टी नुकसानभरपाई ई-केवायसी:परभणी जिल्ह्यात ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2025 दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी, ढगफुटी आणि मुसळधार पावसामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतीचे नुकसान झाले. शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदत जाहीर केली असली, तरी ई-केवायसी प्रलंबित या कारणामुळे हजारो शेतकऱ्यांचे अनुदान अद्याप थांबलेले आहे.

4.5 लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान

परभणी जिल्ह्यात सुमारे ४.५ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील शेती अतिवृष्टीमुळे बाधित झाली. खरीप हंगामातील पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. यानंतर राज्य शासनाने नुकसानभरपाई म्हणून प्रतिहेक्टर ८,५०० रुपये अनुदान जाहीर केले.

47,612 शेतकरी अनुदानापासून वंचित

जिल्हा प्रशासनाकडून “ई-केवायसी प्रलंबित” असल्याचे कारण पुढे करून तब्बल ४७,६१२ शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही. अनेक शेतकऱ्यांनी आधार-आधारित ई-केवायसी पूर्ण केल्याचे सांगितले असतानाही पोर्टलवर त्यांची नोंद अपूर्ण दाखवली जात आहे.

23 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम अडकल्याचा दावा

ई-केवायसी प्रलंबित दाखवून सुमारे २३ कोटी ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसानभरपाईची रक्कम रोखून धरली गेली आहे. त्यामुळे आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांची अडचण अधिक वाढली आहे.

रब्बी बियाणे अनुदानही थांबले

फक्त अतिवृष्टी अनुदानच नव्हे, तर रब्बी हंगामासाठी दिले जाणारे १०,००० रुपयांचे बियाणे अनुदान सुद्धा अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना दुहेरी आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.

कुंभारी बाजार गावातील स्थिती गंभीर

परभणी तालुक्यातील कुंभारी बाजार गावातील सुमारे १३० शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केल्याचा दावा केला आहे. मात्र, त्यांनाही अद्याप कोणतेही अनुदान मिळालेले नाही. एकाच गावातील इतक्या मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे प्रलंबित असल्याने ही चूक वैयक्तिक नसून प्रशासकीय किंवा तांत्रिक प्रणालीतील त्रुटी असल्याचे स्पष्ट होते.

शेतकऱ्यांचा प्रशासनाला इशारा

शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर करून खालील मागण्या केल्या आहेत:

ई-केवायसी प्रलंबित दाखवण्यामागील कारणांची चौकशी
सर्व पात्र शेतकऱ्यांचे अनुदान तात्काळ मंजूर करणे
नुकसानभरपाई थेट खात्यात जमा करणे

वेळेत अनुदान न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे.

निष्कर्ष

परभणी जिल्ह्यातील शेतकरी आधीच नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत सापडले आहेत. त्यातच ई-केवायसीसारख्या तांत्रिक कारणांमुळे अनुदान अडकल्याने शेतकऱ्यांचा शासनावरील विश्वास डळमळीत होत आहे. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून ही समस्या सोडवणे अत्यावश्यक आहे.

हे पण वाचा सोलापूर मार्केट यार्डमध्ये डाळिंबाच्या दरांना तेजी