केवळ 200 रुपयांत शेतजमीन मोजणी : शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय

शेती हा भारतातील आणि महाराष्ट्रातील आर्थिक व्यवस्थेचा कणा आहे. ग्रामीण भागातील बहुतांश लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून जमिनीच्या नोंदी, मोजणी, पोटहिस्सा वाटप आणि रस्ते, बांध यांसंदर्भात असंख्य वाद प्रलंबित होते. त्यातून शेतकऱ्यांना अनेक वेळा कोर्ट-कचेऱ्यांच्या फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. ही समस्या लक्षात घेता राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील शेतजमिनींचे अचूक मोजमाप करण्यासाठी शेतजमीन मोजणी मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे ही मोजणी शेतकऱ्यांना केवळ 200 रुपये शुल्कात उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत विधान परिषदेत अधिकृत माहिती दिली.

जुन्या मोजणी प्रक्रियेतील त्रुटी

महसूल विभागानुसार, 1890 ते 1930 या कालावधीत राज्यात मूळ सर्वेक्षण झाले. त्यानंतर 1960 ते 1993 या काळात जमिनींच्या एकत्रीकरणाचे काम झाले. मात्र यानंतरही अनेक गावांमध्ये सातबारा उताऱ्यातील त्रुटी, पोटहिस्स्यांची नोंद नोंदवली न गेल्याने किंवा योग्य दुरुस्ती न झाल्याने वाद निर्माण झाले. अनेक गावांत रस्ते, बांध, वाड्या यांच्या सीमारेषा अस्पष्ट राहिल्या.

यामुळे शेतकऱ्यांना पोटहिस्से वाटप करताना, जमिनी खरेदी-विक्री करताना, वाडा वाटप करताना, रस्ते किंवा बांधावर वाद निर्माण होत असत. अनेक वेळा या वादांमुळे भाऊबंदकी, गावकुस वाद, रस्ते बंद करणे, किंवा कोर्ट-कचेऱ्यांपर्यंत प्रकरणे जात होती.

डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्डअंतर्गत मोठा प्रकल्प

ही समस्या कायमची सोडवण्यासाठी राज्य शासनाने डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड योजनेअंतर्गत काम सुरू केले. याअंतर्गत राज्यातील 70% गावांचे स्कॅनिंग पूर्ण झाले आहे. उर्वरित 30% गावठाणांचे मॅपिंग 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण होईल.

राज्यातील सहा महसुली विभागांतील प्रत्येकी तीन तालुक्यांत पायलट प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत 4,77,784 पोटहिस्स्यांची मोजणी मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. पुढील तीन वर्षांत संपूर्ण राज्यातील पोटहिस्से, नकाशे अद्ययावत करून अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध होतील.

मोजणीसाठी केवळ 200 रुपये शुल्क

याआधी जमिनीच्या मोजणीसाठी शेतकऱ्यांना हजारो रुपये मोजावे लागत होते. मात्र आता सरकारने मोजणीचे शुल्क फक्त 200 रुपये निश्चित केले आहे. त्यामुळे शेतकरी स्वस्तात अधिकृत आणि अचूक मोजणी करून आपले हक्काचे क्षेत्र निश्चित करू शकतील.

यामुळे गावकुस वाद, पोटहिस्सा वाटपाचे वाद, रस्त्यांचे व बांधाचे वाद, अतिक्रमणाचे प्रश्न संपुष्टात येण्यास मदत होईल.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

या मोजणी मोहिमेत आधुनिक जिओइन्फॉर्मेशन सिस्टम (GIS) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी 1200 रोव्हर यंत्रे आणि ड्रोन खरेदी केली जाणार आहेत. जमिनीचे डिजिटल मॅपिंग करण्यात येईल.

पूर्वीच्या जमिनीच्या सीमारेषा, रस्ते, बांध, वाडे या सर्वांचे डिजिटल नकाशे तयार करून त्यास सातबारा उताऱ्याशी जोडले जाईल. त्यामुळे मोजणीसाठी महसूल कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्याची गरज भासणार नाही.

आधी मोजणी, मग रजिस्ट्री

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत जाहीर केले की, पुढील दोन वर्षांत “आधी मोजणी, मग रजिस्ट्री” हे धोरण राबवले जाईल. यामुळे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीत कोणताही वाद निर्माण होणार नाही.

रजिस्ट्री करण्याआधी जमीन मोजली जाईल आणि त्यानंतरच व्यवहार होईल. परिणामी कोर्टातील जमिनीचे वाद कमी होतील आणि शेतकऱ्यांची गैरसोय टळेल.

अतिक्रमणावर कारवाई आणि स्वतंत्र सर्वे नंबर

गावातील अतिक्रमित जमिनी ओळखून त्यांना स्वतंत्र सर्वे नंबर दिला जाईल. त्यामुळे गावाच्या जुना रस्ता असल्यास नवा रस्ता काढण्याची गरज पडणार नाही. जुना रस्ता तसाच वापरण्याचे आदेश दिले जातील.

तसेच गावाच्या सीमारेषा (शिव) उघडण्यासाठी जिआय सर्वेक्षण केले जाईल. यामुळे कोणत्याही अतिक्रमणाचा प्रश्न कायमचा निकाली निघेल.

कायद्याचा आधार

आमदार सदाभाऊ खोत यांनी तहसीलदारांना पोलिस संरक्षणासह अतिक्रमण हटवण्याचे अधिकार द्यावेत अशी मागणी केली. त्यावर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी लवकरच यासाठी स्वतंत्र कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले.

शेतकऱ्यांना मंत्रालयात वारंवार चकरा मारण्याची गरज भासणार नाही. निर्णयानंतर काही लोकांनी विरोध केल्यास शेतकऱ्याला संरक्षण देण्यात येईल.