सातबारा उताऱ्यावरील नोंदणी बाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

महाराष्ट्रातील शेतकरी, जमिनीचे मालक आणि भूमी व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची माहिती. सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी प्रलंबित राहत असल्याच्या तक्रारी वाढल्याने आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संनियंत्रण कक्ष स्थापन करून मोठा निर्णय घेतला आहे.

हा निर्णय जमीन खरेदी-विक्री, वारस नोंदी, मयत नाव कमी करणे, ई-हक्क अर्ज प्रक्रिया यांसारख्या नोंदी वेळेत पूर्ण करण्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.

सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी कोणत्या असतात?

सातबारा उताऱ्यावर खालील प्रकारच्या नोंदी केल्या जातात:

जमीन खरेदी-विक्री दस्त नोंदणी
वारस नोंद घेणे
मयत व्यक्तीचे नाव कमी करणे
विश्वस्तांचे नाव बदलणे
बोजा दाखल/कमी करणे
ई-हक्क प्रणालीवरील अर्जांची प्रक्रिया

अनेक अर्ज महिनोंमहिने प्रलंबित

तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्यांकडे हे अर्ज पाठवले जातात. मात्र, काही अधिकाऱ्यांकडून:

फेरफार नोंद वेळेवर होत नाही.
काही मंडल अधिकारी जाणूनबुजून मंजुरीला विलंब करतात.
त्यामुळे शेतकऱ्यांचे व नागरिकांचे आर्थिक व्यवहार अडकतात.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाची नवीन यंत्रणा – ‘संनियंत्रण कक्ष’

प्रलंबित नोंदी वेळेत निकाली काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ‘संनियंत्रण कक्ष’ तयार केला आहे. या कक्षाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे:

🔹 गावनिहाय माहिती डॅशबोर्डवर

प्रत्येक तालुक्यातील नोंदी मंजूर झाल्या आहेत की नाही, याचा गावनिहाय तपशील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या डॅशबोर्डवर उपलब्ध आहे.

🔹 प्रलंबित अर्जांवर थेट लक्ष

ज्या तलाठी/मंडल अधिकाऱ्यांकडे जास्त अर्ज प्रलंबित असतील, त्यांच्याकडे थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयातून संपर्क केला जाणार.
त्यांना स्पष्ट कारण द्यावे लागेल किंवा अर्ज त्वरित निकाली काढावा लागेल.

🔹 विशेष नियुक्ती

कूळ कायदा शाखेत दोन ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) या कक्षात नियुक्त.
हे अधिकारी प्रलंबित अर्जांवर देखरेख करणार आहेत.

एक महिन्याच्या आत नोंदी पूर्ण करणे बंधनकारक

अधिकृत सूत्रानुसार, वाद नसलेले अर्ज (जसे की खरेदी-विक्री दस्त, वारस नोंदी) हे ३० दिवसांच्या आत मंजूर होणे आवश्यक आहे. या कालमर्यादेपलीकडे अर्ज ठेवल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई शक्य आहे.

ऑनलाइन प्रणालीसह कार्यपद्धती

1. अर्जदार:

नागरिकांनी ऑनलाइन ई-हक्क प्रणाली किंवा स्थानिक तलाठी कार्यालयात अर्ज करावा.

2. तलाठी:

अर्ज तपासून, फेरफार करून तो मंडल अधिकाऱ्याकडे ऑनलाइन पाठवतात.

3. मंडल अधिकारी:

नोंदी मान्य करून त्या सातबारा उताऱ्यावर दाखल करतात.

4. संनियंत्रण कक्ष:

ही साखळी वेळेत पूर्ण झाली का, याची देखरेख करतो.

जिल्हाधिकाऱ्यांचा थेट हस्तक्षेप

जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आता प्रत्येक तलाठी व मंडल अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षमतेवर थेट नजर ठेवली जाणार आहे.

अर्ज प्रलंबित राहिल्यास कारण मागवले जाईल.
कारण समाधानकारक नसल्यास योग्य ती कारवाई केली जाईल.

या निर्णयाचे फायदे

फायदा	तपशील
✅ वेळेवर सेवा	अर्ज वेळेत मंजूर होणार
✅ पारदर्शकता	गावनिहाय डॅशबोर्डमुळे कोणताही लपवाछपवी नाही
✅ उत्तरदायित्व	तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांवर थेट नजर
✅ शेतकऱ्यांना दिलासा	आर्थिक व्यवहार आणि मालमत्ता व्यवस्थापन सुलभ

सातबारा उतारा नोंद Satbara Utara Nond, फेरफार अर्ज प्रक्रिया, तलाठी कार्यालय अर्ज प्रलंबित, जिल्हाधिकारी संनियंत्रण कक्ष, 7/12 फेरफार ऑनलाइन अर्ज, महाराष्ट्र जमीन नोंदणी अपडेट

आपण जर जमीनविषयक कोणताही अर्ज केला असेल आणि तो एक महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असेल, तर:

संबंधित तलाठी किंवा मंडल अधिकाऱ्याशी संपर्क साधा.
आपली अर्ज क्रमांक आणि दिनांक तपासून ई-हक्क प्रणालीवर ट्रॅक करा.
आवश्यकता भासल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संनियंत्रण कक्षाशी संपर्क करा.

सातबारा उताऱ्यावर वेळेत नोंदी होणे हे शेतकरी, नागरिक आणि प्रशासनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संनियंत्रण कक्षामुळे आता ही प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि उत्तरदायित्वपूर्ण होणार आहे.

हे पाऊल निश्चितच महाराष्ट्रातील जमिनीच्या नोंदणी प्रक्रियेमध्ये शिस्त आणि गतिशीलता निर्माण करणारे ठरेल.

हे पण वाचा : आजचे बाजारभाव अपडेट : केळी दर नरमले, ज्वारीला मागणी कायम, आले व हरभऱ्याच्या दरात सुधारणा