शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी : पीक विमा भरपाई लवकरच मिळणार!

crop insurance : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. पीक विमा योजनेंतर्गत रखडलेली विमा भरपाई येत्या १५ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी ही माहिती जाहीर केली आहे. खरिप २०२४ साठी ४०० कोटी रुपये आणि रब्बी २०२४-२५ साठी २०७ कोटी रुपये थकीत असल्यामुळे हजारो शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले होते.

विमा हप्त्याचा रखडलेला प्रश्‍न

पीक विमा मंजूर झाल्यानंतर केवळ १० दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरपाई जमा होण्याचा नियम आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हा नियम अनेकदा पाळला जात नाही. राज्य सरकारकडून विमा हप्ता वेळेवर विमा कंपन्यांना दिला जात नसल्यामुळे कंपन्यांनी भरपाई रखडवली आहे. त्यामुळे खरिप आणि रब्बी २०२३-२४ मधील एकूण २६२ कोटी रुपयांची भरपाई अजूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचलेली नाही.

शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट

शेतकऱ्यांना पीक विम्याची भरपाई वेळेत मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. नुकसान भरपाई मिळाल्याशिवाय बियाणे, खते, औषधे आणि इतर शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टींसाठी भांडवल मिळत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. यामुळे त्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढतात आणि आत्महत्येच्या घटनांमध्ये वाढ होण्याचा धोका निर्माण होतो.

राज्य सरकारची भूमिका

कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले की, राज्य सरकार लवकरच आपल्या हिस्स्याचा विमा हप्ता देईल आणि शेतकऱ्यांना रखडलेली भरपाई मिळेल. खरिप २०२४ च्या विमा भरपाईमध्ये काढणी पश्चात नुकसान, पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नुकसान आणि इतर कारणांमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई समाविष्ट आहे.

विमा योजनेचा आढावा

२०१६-१७ मध्ये सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू झाली. त्यानंतर २०२३-२४ पर्यंत विमा कंपन्यांना एकूण ४३,२०१ कोटी रुपये मिळाले. या रकमेपैकी शेतकऱ्यांना फक्त ३२,६२९ कोटी रुपये भरपाई देण्यात आली. म्हणजेच ७६% भरपाई शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. दरवर्षी सरासरी ४,०८० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना भरपाई स्वरूपात मिळाले असले तरी ही रक्कम वेळेत मिळत नाही, हा मोठा प्रश्न आहे.

विधिमंडळात पीक विमा चर्चेचा विषय

या मुद्यावर विधिमंडळात जोरदार चर्चा झाली. विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी सरकारवर टीका केली की, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तातडीने निर्णय घेण्यात यावा. सरकारने याआधी २०२०-२१ च्या रखडलेल्या भरपाईचे निकाली निवारण केले होते, मात्र नवीन हंगामासाठी तात्काळ निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा

शेतकरी वर्ग सध्या मोठ्या अपेक्षेने सरकारकडे पाहत आहे. पावसाळा सुरू असून नवीन हंगामाची तयारी सुरू आहे. अशा वेळी विमा भरपाई वेळेत मिळाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. नवीन धोरणे आखून विमा कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. तसेच विमा हप्त्याची रक्कम आणि भरपाई यासाठी एक निश्चित कालमर्यादा पाळली जावी यासाठी विशेष यंत्रणा उभी करावी.

पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण आहे. परंतु भरपाई रखडल्यामुळे या योजनेचा उद्देश सफल होत नाही. राज्य सरकार आणि विमा कंपन्यांनी तातडीने पावले उचलून शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरपाई जमा करावी ही काळाची गरज आहे. शेतकरी हा आपल्या देशाचा कणा आहे आणि त्याचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रत्येक पावलावर शासनाने आणि समाजाने त्याला साथ दिली पाहिजे.