dam-silt-policy: राज्यातील सहा प्रमुख धरणांचा पाणीसाठा लवकरच वाढणार; शासनाचं नवं धोरण अंमलात येण्याच्या तयारीत

dam-silt-policy: राज्यातील प्रमुख धरणांमधील साचलेला गाळ हे एक गंभीर आव्हान बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, देशातील इतर राज्यांनी गाळ काढण्यासाठी तयार केलेल्या धोरणांचा तुलनात्मक अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी एक सर्वसमावेशक आणि सुधारित धोरण तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.

तुलनात्मक अभ्यासावर भर
मंत्री विखे-पाटील यांच्या सूचनेनुसार, इतर राज्यांमध्ये यशस्वी ठरलेल्या पद्धतींचा अभ्यास करून त्यातील प्रभावी बाबी महाराष्ट्राच्या नवीन धोरणात समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. या अभ्यासाचा अहवाल एक आठवड्यात सादर करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.

प्रायोगिक प्रकल्पांची निवड
राज्य शासनाने ६ धरणांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर गाळ काढण्याचे प्रकल्प निश्चित केले आहेत:

• उजनी – सोलापूर जिल्हा
• गिरणा – नाशिक जिल्हा
• गोसीखुर्द – भंडारा जिल्हा
• जायकवाडी – छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा
• मुळा – अहिल्यानगर जिल्हा
• हातनुर – जळगाव जिल्हा

या प्रकल्पांमधून मिळणाऱ्या अनुभवाच्या आधारे राज्यातील अन्य धरणांमध्येही ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

स्थानिक परिस्थितीचा विचार आवश्यक
प्रत्येक धरणाची भौगोलिक स्थिती, गाळाचे स्वरूप, आणि वाळूचे प्रमाण वेगळे असते. त्यामुळे गाळ काढण्याआधी सखोल सर्व्हेक्षण आवश्यक आहे. यामध्ये स्थानिक परिस्थितीनुसार योग्य उपाययोजना आखणं गरजेचं ठरणार आहे.

महामंडळांची भूमिका आणि कायदेशीर बाबी
गाळ काढण्याची संपूर्ण प्रक्रिया संबंधित महामंडळांद्वारेच राबवण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया पार पाडताना विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय, पर्यावरण मान्यता आणि अन्य वैधानिक अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक असणार आहे.

धरणातील गाळ ही केवळ पाणीसाठ्यावर परिणाम करणारी बाब नाही, तर ती जलव्यवस्थापनाशी संबंधित दीर्घकालीन धोरणाचा भाग आहे. राज्य शासनाने हा विषय गांभीर्याने घेतला असून, सुधारित आणि सुसंगत धोरण तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास महाराष्ट्राच्या जलसंपत्तीच्या संरक्षणात मोठे यश मिळू शकते.dam-silt-policy