ई-पीक पाहणी राहिलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा; १५ जानेवारीपर्यंत ऑफलाईन पीक नोंदणीची मुभा

ई-पीक पाहणी राहिलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा:राज्यात अनेक शेतकरी ई-पीक पाहणी वेळेत पूर्ण करू शकले नाहीत. ऑनलाईन प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी, नेटवर्क समस्या किंवा माहितीच्या अभावामुळे पीक नोंदणी राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आता राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. अशा शेतकऱ्यांना १५ जानेवारीपर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने पीक नोंदणी करण्याची संधी देण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे शासकीय खरेदी, हमीभाव आणि इतर कृषी लाभांपासून वंचित राहण्याची शक्यता टळली आहे.

ऑफलाईन पीक नोंदणीचा निर्णय का घेण्यात आला?

ई-पीक पाहणी ही पूर्णपणे डिजिटल प्रक्रिया असल्याने अनेक ठिकाणी शेतकरी वेळेत नोंद करू शकले नाहीत. परिणामी:

• सातबाऱ्यावर पीक नोंद दिसत नव्हती

• नाफेड व इतर शासकीय खरेदी केंद्रांवर माल विक्री अडचणीत आली

• हमीभावाचा लाभ मिळत नव्हता

या समस्यांची दखल घेत सरकारने ऑफलाईन पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ऑफलाईन ई-पीक पाहणी कशी केली जाणार?

ई-पीक पाहणी राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी तालुका पातळीवर विशेष समिती नेमण्यात येणार आहे.

समितीत कोण असतील?

• उपविभागीय अधिकारी (अध्यक्ष)

• तहसीलदार

• गटविकास अधिकारी

• तालुका कृषी अधिकारी

प्रक्रिया कशी असेल?

1. शेतकऱ्यांनी संबंधित तहसील कार्यालयात ऑफलाईन अर्ज सादर करावा

2. समितीकडून प्रत्यक्ष शेतात पाहणी केली जाईल

3. पंचनामा करून अहवाल तयार केला जाईल

4. अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जाईल

5. त्यानंतर शासकीय खरेदीसाठी मंजुरी दिली जाईल

कोणत्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल?

• ही सवलत फक्त प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आहे

• व्यापारी किंवा मध्यस्थांनी गैरफायदा घेऊ नये यासाठी काटेकोर तपासणी होणार

• चुकीची माहिती आढळल्यास अर्ज नाकारला जाऊ शकतो

शेतकऱ्यांसाठी या निर्णयाचे फायदे

या ऑफलाईन सुविधेमुळे:

• ई-पीक पाहणी राहिल्याने होणारे आर्थिक नुकसान टळणार

• शासकीय खरेदी केंद्रांवर माल विक्रीचा मार्ग मोकळा होणार

• नाफेड, MSP आणि इतर योजनांचा लाभ मिळणार

• हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार

महत्त्वाची सूचना

ऑफलाईन पीक नोंदणीची अंतिम तारीख: १५ जानेवारी
या तारखेपूर्वी संबंधित तहसील किंवा कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधून अर्ज करणे अत्यावश्यक आहे.

निष्कर्ष

ई-पीक पाहणी वेळेत न झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. ऑफलाईन नोंदणीमुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याची संधी मिळाली असून, खरीप व रब्बी हंगामातील अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे.

हे पण वाचा मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना: फक्त 10% भरून मिळणार संपूर्ण सौर पंप संच