औद्योगिक वापरासाठी गेलेली जमीन १५ वर्षात न वापरल्यास शेतकऱ्यांना परत मिळण्याचा अधिकार — ठाण्यातील प्रकरणाने पुन्हा मुद्दा चर्चेत

औद्योगिक वापरासाठी गेलेली जमीन: ठाणे जिल्ह्यात घडलेल्या एका प्रकरणामुळे “औद्योगिक उद्देशाने विकलेली जमीन १५ वर्षांत वापरली गेली नाही तर ती मूळ मालकाला परत देणे” या तरतुदीकडे पुन्हा लक्ष वेधले गेले आहे. अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या या मुद्द्यामुळे शेतकरी वर्गात मोठी चर्चा सुरू आहे.

१५ वर्षे उद्योग न झाल्यास जमीन परत — कायद्यातील तरतूद

१९६३ मध्ये एका शेतकरी कुटुंबाची शेती एका कंपनीला औद्योगिक प्रकल्पासाठी विकली गेली होती. मात्र, विक्रीनंतर तब्बल सहा दशक उलटूनही त्या ठिकाणी कोणताही उद्योग उभा राहिलेला दिसत नाही.
कायद्यानुसार, विक्रीनंतर १५ वर्षांच्या आत उद्योग उभा राहिला नाही तर जमीन शासनाकडे घेऊन ती मूळ मालकाला मूळ किमतीत परत देणे बंधनकारक आहे.

या नियमाच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही जमीन शासन नावे वर्ग करण्याचे आदेश दिले असून पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देशही महसूल विभागाला देण्यात आले आहेत.

प्रशासनातील विलंब आणि शेतकऱ्यांची नाराजी

जिल्हाधिकारी पातळीवर आदेश जारी झाले असतानाही तहसील कार्यालय आणि महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांकडून कार्यवाही टाळली जात असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.
अनेक वेळा पालकमंत्री, मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्री यांच्याकडे तक्रारी केल्या असूनही फाईल तहसीलदारांच्या सहीवर अडकलेली आहे, असे बातमीत नमूद केले आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांचा संयम सुटत असून जमीन परत मिळण्याच्या कायदेशीर हक्काची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कितपत होते? या प्रश्नावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी याचा अर्थ — कोणत्या प्रकरणांत जमीन परत मिळू शकते?

या बातमीमुळे अनेकांना लक्षात आलेले महत्त्वाचे मुद्दे

उद्योगासाठी घेतलेली जमीन १५ वर्षांत प्रत्यक्ष प्रकल्पासाठी वापरली गेलीच पाहिजे
वापर न झाल्यास जमीन तत्त्वतः मूळ मालकाला परत मिळू शकते
त्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी व महसूल कार्यालयाकडे विनंती, पुरावे व आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात
शासन आदेश (GR) आणि अधिसूचनेनुसार प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असते

माहितीपर लेख / मार्गदर्शक तयार करता येईल

या विषयावर तुम्ही वेगळा माहितीपर लेख बनवू शकता, उदाहरणार्थ:

“औद्योगिक कारणासाठी विकलेली जमीन परत मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कोणते कागदपत्रे गोळा करावे?”
“१५ वर्षांत उद्योग न झाल्यास जमीन परत मिळण्याची संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया”
“जमीन अधिग्रहण आणि परतफेड नियम — महाराष्ट्रातील प्रकरणांचे उदाहरण”

हे पण वाचा राज्य शासनाची मोठी घोषणा: मोफत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण — कुठे आणि कसा कराल अर्ज?