krushi-karj: कृषी कर्जात दुप्पट वाढ; शेतकऱ्यांचे कर्जचक्र सुटणार की अडकणार?

krushi-karj: कृषी कर्जात दुप्पट वाढ; शेतकऱ्यांचे कर्जचक्र सुटणार की अडकणार?

krushi-karj: पुढील काही ओळींमध्ये आपण महाराष्ट्रातील गेल्या पाच वर्षांत झपाट्याने वाढलेल्या कृषी कर्ज पुरवठ्याचा आढावा घेणार आहोत. या काळात महाराष्ट्र कृषी वित्तपुरवठ्यात देशातील प्रमुख राज्य म्हणून पुढे आले आहे. परंतु या आर्थिक सहाय्यामागील वास्तव, फायदे आणि धोके समजून घेणे तितकेच महत्त्वाचे ठरते.

५ वर्षांत दुप्पट कर्जवाढ
२०१९-२० मध्ये महाराष्ट्रातील कृषी कर्ज वाटप ₹८१,८५० कोटी इतके होते. ते २०२३-२४ मध्ये जवळजवळ दुप्पट होऊन ₹१,६८,५४७ कोटींपर्यंत पोहोचले. या वाढीमागे राज्य शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयांचा, बँकिंग क्षेत्रातील सक्रिय सहभागाचा आणि शेतकऱ्यांच्या वाढत्या गरजांचा मोठा वाटा आहे.

अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचा मोठा वाटा
वित्त मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ मध्ये वितरित करण्यात आलेल्या एकूण कृषी कर्जाच्या ७४% हिस्सा अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मिळाला. ही बाब निश्चितच सकारात्मक असून, छोट्या शेतकऱ्यांपर्यंत वित्तपुरवठा पोहोचत असल्याचे सूचित करते.

एनपीए पातळीत घट – एक दिलासादायक बाब
राष्ट्रीय स्तरावर कृषी कर्जातील अनुत्पादक मालमत्ता (NPA) पातळीत घट झाली आहे. ही सुधारणा शेतकऱ्यांच्या कर्जफेड क्षमतेत वाढ झाल्याचे संकेत देते. मात्र, काही तज्ञांच्या मते ही स्थिती स्थायी ठरवण्यासाठी उत्पन्नवाढ, हवामान अनिश्चितता व्यवस्थापन आणि हमीभाव महत्त्वाचे ठरतात.

सरकारचे तारणमुक्त कर्ज धोरण
शेतकऱ्यांसाठी सरकारने तारणमुक्त कर्जमर्यादा ₹१.६ लाख रुपयांवरून ₹२ लाखांपर्यंत वाढवली आहे. महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी नेत्यांनी याचे स्वागत केले, परंतु त्याच वेळी बाजारपेठेची स्थिर उपलब्धता आणि उत्पादनाला योग्य भाव मिळण्याची मागणी केली आहे.

कर्जवाढ असूनही ‘कर्जचक्र’ सुटलेले नाही
एकीकडे कर्जपुरवठा वाढला असला, तरी अनेक शेतकरी अद्यापही कर्जचक्रातून बाहेर पडलेले नाहीत. उत्पन्न वाढीसाठी आवश्यक अशा पायाभूत सुधारणा – जसे की सिंचन, साठवणुकीच्या सुविधा, बाजाराशी थेट जोडणी – अजूनही अपुऱ्या आहेत. परिणामी, शेतकऱ्यांना पुन्हा पुन्हा कर्ज घ्यावे लागते.

इतर राज्यांशी तुलना

या तुलनेत महाराष्ट्रात अधिक व्यापक वाटप आहे, परंतु सरासरी कर्जाच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी आहे. यावरून राज्यात लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना जास्त प्रमाणात कर्ज दिले जात असल्याचे स्पष्ट होते.

महाराष्ट्रात कृषी कर्जवाढ ही निश्चितच एक प्रगतीची खूण आहे. पण केवळ कर्जपुरवठा वाढवून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणार नाही. उत्पन्नवाढीच्या ठोस योजना, बाजारपेठेची स्थिरता, आणि उत्पादन मूल्यवृद्धी हाच या समस्येवरचा खरा उपाय आहे.krushi-karj

हे पण वाचा : भात रोपे तयार करण्याची एकदम सोपी आणि प्रभावी पद्धत – जाणून घ्या सविस्तर माहिती