लातूर जिल्ह्यात रब्बी पीकविम्याचा सहभाग घटला : बदलते नियम आणि शेतकऱ्यांची भूमिका

लातूर जिल्ह्यात रब्बी पीकविम्याचा सहभाग घटला:लातूर जिल्ह्यात रब्बी हंगामासाठी पंतप्रधान पीकविमा योजनेला (PMFBY) यंदा अपेक्षेपेक्षा कमी प्रतिसाद मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी पीकविमा स्वीकारला होता, मात्र यंदाच्या हंगामात सहभागात मोठी घट नोंदवली गेली आहे. या बदलामागे केवळ आकडेवारी नाही, तर धोरणात्मक निर्णय, नियमांतील बदल आणि शेतकऱ्यांचा अनुभवही कारणीभूत आहे.

आकडे काय सांगतात?

मागील वर्षी रब्बी हंगामात लातूर जिल्ह्यात सुमारे ३.८९ लाख शेतकऱ्यांनी केवळ १ रुपयाचा नाममात्र हप्ता भरून पीकविमा घेतला होता. त्यामुळे विमा योजनेचा व्याप मोठ्या प्रमाणावर वाढला होता.

परंतु चालू हंगामात ही संख्या मोठ्या प्रमाणात घटून केवळ १.२३ लाख शेतकऱ्यांपर्यंत मर्यादित राहिली आहे. यंदा शेतकऱ्यांकडून सुमारे ४.६८ कोटी रुपयांचा प्रीमियम जमा झाला असून, विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी असली तरी आर्थिक भार अधिक वाढलेला दिसतो.

सहभाग घटण्यामागील प्रमुख कारणे

१) १ रुपयाचा पीकविमा रद्द

योजनेतील सर्वात मोठा बदल म्हणजे १ रुपयाचा हप्ता बंद करणे. आता पिकानुसार वेगवेगळे आणि तुलनेने जास्त प्रीमियम आकारले जात आहेत. अल्पभूधारक व आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा खर्च परवडणारा न ठरल्याने अनेकांनी विमा टाळला.

२) नुकसानभरपाईचे निकष कठोर

यंदा नुकसानभरपाई ठरवताना फक्त पीक कापणी प्रयोगांवरील (CCE) आकडेवारीला महत्त्व दिले जाणार आहे. त्यामुळे वैयक्तिक शेतातील नुकसानीचा थेट विचार होणार नाही, अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे.

३) उशिरा पेरणी आणि वाढलेला खर्च

काही भागांत पावसाअभावी किंवा हवामानातील बदलांमुळे पेरण्या उशिरा झाल्या. मर्यादित भांडवलात शेतकऱ्यांनी आधी पेरणी, बियाणे, खत यावर खर्च करणे पसंत केले आणि विमा दुय्यम ठरला.

४) अतिरिक्त संरक्षण सुविधा बंद

पूर्वी लागू असलेले प्रतिकूल हवामान, स्थानिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणीनंतरची हानी यासाठीचे संरक्षण रब्बी हंगामात लागू नाही. त्यामुळे विमा संरक्षण अपूर्ण असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

रब्बी पेरणीचे एकूण चित्र

लातूर जिल्ह्यात यंदा अपेक्षित क्षेत्रापेक्षा अधिक म्हणजे सुमारे ३.३८ लाख हेक्टरवर रब्बी पेरणी झाली आहे. यात हरभऱ्याचे क्षेत्र सर्वाधिक आहे.

हरभरा – २.८२ लाख हेक्टर
ज्वारी – सुमारे २९ हजार हेक्टर
गहू – १३ हजार हेक्टर
करडई – ९ हजार हेक्टर
मका, जवस व सूर्यफूल – मर्यादित क्षेत्र

इतकी मोठी पेरणी असूनही विमा संरक्षणाखालील क्षेत्र कमी राहणे ही चिंतेची बाब मानली जात आहे.

नवीन नियमांचा थेट परिणाम

यंदापासून शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (FID) अनिवार्य करण्यात आला आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडे FID अद्याप उपलब्ध नसल्याने किंवा प्रक्रिया गुंतागुंतीची वाटल्याने त्यांनी विमा भरलेला नाही.

तसेच नुकसानभरपाईचा आधार सामूहिक आकडेवारीवर असल्याने प्रत्यक्ष नुकसान होऊनही भरपाई मिळेलच याची खात्री नसल्याचे शेतकरी सांगतात.