सातबारा उताऱ्यावरआता स्वतंत्र पोटहिस्सा नोंदणी

सातबारा उतार्यावर आता स्वतंत्र पोटहिस्सा नोंदणी

महाराष्ट्रात जमीन आणि मालमत्तेच्या नोंदीसंबंधी मोठा सुधारणा उपक्रम साकारत आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी विधानपरिषदेत जाहीर केले आहे की, सातबारा उतारा (7/12 extract) आता केवळ जमिनीचे क्षेत्रफळ दाखवण्यासाठी मर्यादित राहणार नाही, तर प्रत्येक सहक्षेत्रफळ (पोटहिस्सा/pot hissa) स्वतंत्र नोंदविला जाईल इतिहासात, न्यायालयीन वाद टाळण्यासाठी हे उपक्रम अत्यंत आवश्यक आहेत.

काय आहे सातबारा उतारा?

7/12 उतारा हा महाराष्ट्रातील परंपरागत जमिनीचा दस्तऐवज आहे ज्यामध्ये मालक, क्षेत्रफळ, पिक, हक्क यांचा तपशील असतो
यामध्ये सहचालक किंवा वारसांचे नावे असतात, परंतु पोटहिस्सा स्वतंत्र नोंदविला जात नसे, ज्यामुळे वाद निर्माण होत.

पोटहिस्सा स्वतंत्र नोंदणी – महत्त्व आणि फायदे :-

1. विरासत व जमिनीचे हक्क मिनिमाइझेज वाद

लिहिताच्या कालावधीत वारसांमधील पट्टा किंवा भूखंडाचे तफावत नोंदले जात नाही, ज्यामुळे वारसाहक्कांचे विवाद न्यायालयातील प्रकरणात जातात. या नवीन नोंदणीमुळे प्रत्येक सहमालकाचा हिस्सा स्वतंत्र रित्या सातबारा उताऱ्यात दाखवला जाईल .

2. “मोजणी – नंतर नोंदणी” प्रक्रियेमुळे पारदर्शिता

या सुधारणेमध्ये पहिले मोजणी केली जाईल (प्रत्येक पोटहिस्स्याचे नकाशे), त्यानंतर नोंदणी करता येईल. यामुळे “मोजणी केल्याशिवाय नोंदणी करू नये” अशी नियमावली लागू होईल, जी पारदर्शकता व गुन्हेगारी वळण नियंत्रित करेल

3. शुल्के – सोप्या दरांनी सुविधा

भाग-वाटणी नोंदणीसाठी ५०० रुपये स्टॅम्प पेपर,
पोटहिस्सा मोजणीसाठी २०० रुपये,
किमान एक गुंठा स्वतंत्र मोजण्यास पात्र,
दाखल प्रक्रियेत खोलवर शुल्क नाही .

4. डिजिटलीकरण – जलद नोंदणी, कमी वाद

‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमा अंतर्गत राज्यातील ७०% गावांचे नकाशे आणि नोंदी डिजिटायझेशनअंतर्गत आलेल्या आहेत यामुळे:

पथदर्शी मोजणी,
ऑनलाईन “फेरफार” (mutation),
ई-मोजणी सुविधा लागू राहील.
यामुळे पारदर्शकता वाढेल, भ्रष्टाचार कमी होईल आणि वाद सुरळीत हाताळता येतील.

5. रस्ते रुंदीची किमान आवश्यकता

बावनकुळे यांनी धमकी दिली की, पांदण रस्त्यांची कमीत कमी रुंदी १२ फूट होणे बंधनकारक होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी वादमुक्त मार्ग उपलब्ध होतील

१८ तालुक्यांमध्ये पायलट प्रकल्प – राज्यव्यापी अंमलबजावणी

तालुकानिहाय एकसारखे प्रयोग करून अंमलबजावणी करणं उपयुक्त ठरेल, असे निर्णय घेतले गेले आहेत:

राज्यातील प्रत्येक महसूल विभागातून ३-३ तालुके = एकूण १८ तालुके.
पुणे, नागपूरसह ग्रामीण-शहरी मिश्रित क्षेत्रांमध्ये हा प्रयोग होईल.
शिरोळ तालुक्यातील शिरढोणच्या यशस्वी प्रयोगानंतर, आता राज्यव्यापी विस्ताराची दिशा सुरु.