महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफी ‘निश्चित’, पण तारीख अद्याप अनुत्तरित – मुख्यमंत्र्यांच्या विधानामुळे संभ्रम वाढला

महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफी:महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडील मुलाखतीत कर्जमाफीचा निर्णय निश्चित असल्याचे स्पष्ट केले, मात्र हा दिलासा प्रत्यक्षात कधी मिळणार याबद्दल त्यांनी ठोस तारीख दिलेली नाही. त्यामुळे राज्यात मुख्यमंत्र्यांच्या विधानामुळे संभ्रम वाढला .

“कर्जमाफी होणारच, पण पद्धत योग्य हवी” — फडणवीस

मुख्यमंत्र्यांच्या मते:

शेतकऱ्यांना खरा लाभ मिळेल अशी कर्जमाफी योजना तयार केली जात आहे.
बँकांना फायदा होऊ नये म्हणून योजनेची रचना काळजीपूर्वक केली जात आहे.
यासाठी उच्चस्तरीय समिती विविध मॉडेल्सचा अभ्यास करते आहे.

मात्र, अंमलबजावणीची अंतिम तारीख जाहीर न केल्याने निर्णय विलंबित असल्याची भावना शेतकऱ्यांत निर्माण झाली आहे.

निवडणूक वचनाला जवळपास एक वर्ष, तरीही कर्जमाफीचा निर्णय पुढे ढकलला?

निवडणूक जाहीरनाम्यात करण्यात आलेल्या संपूर्ण कर्जमाफीच्या आश्वासनानंतर अनेक शेतकरी आतुरतेने प्रत्यक्ष निर्णयाची वाट पाहत आहेत.

पण:

जवळपास एक वर्ष उलटूनही योजना लागू झाली नाही.
आंदोलनानंतर सरकारने ३० जून २०२६ पूर्वी अंतिम निर्णय जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

ही परिस्थिती पाहता शेतकऱ्यांना शासनाची भूमिका अधिक स्पष्टपणे जाणून घेण्याची गरज भासत आहे.

२०१७–२०२० कर्जमाफीतील लाखो शेतकरी अजूनही प्रतीक्षेत

या संदर्भात एक महत्त्वाची गोष्ट मांडली जाते—
२०१७ ची कर्जमाफी योजना अनेक शेतकऱ्यांसाठी अद्याप अपूर्ण आहे.

पात्र असूनही अंदाजे साडेसहा लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला नाही.
तांत्रिक त्रुटी, एरर्स आणि पडताळणीतील विलंबामुळे अनेक अर्ज प्रलंबितच राहिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे आदेश दिले होते.

तरीही, काही निवडक प्रकरणे निकाली निघाली असून उर्वरित शेतकरी अजूनही मदतीची वाट पाहत आहेत.

हिवाळी अधिवेशन महत्त्वाचे ठरणार?

राज्य सरकारने २०२३ च्या अर्थसंकल्पात वंचित शेतकऱ्यांसाठी तरतूद केली होती, पण निधी उपलब्ध न झाल्याने अंमलबजावणी अडकून पडली.

बँकांकडून नव्या कर्जाचे वितरण कमी झाले.
थकीत कर्जामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी वाढली.
आता हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांतून निधी मिळू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त होते आहे.

विशेष म्हणजे—ही तरतूद ३० जून २०२६ पूर्वी होणाऱ्या मोठ्या कर्जमाफीच्या घोषणेचा एक भाग असू शकते अशी चिन्हे दिसत आहेत.

बावनकुळे यांच्या वक्तव्याशी तुलना

अलीकडेच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले होते की:

कर्जमाफी फक्त गरीब आणि लहान शेतकऱ्यांसाठी असेल.
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम किंवा श्रीमंत वर्गाला यातून वगळले जाईल.

मुख्यमंत्र्यांच्या विधानात राज्यव्यापी मोठ्या कर्जमाफीचा संकेत असला, तरी त्यात कोणता गट समाविष्ट होईल? याबाबत स्पष्टता नाही.

यामुळे शेतकऱ्यांत दोन मोठे प्रश्न उभे राहतात:

कर्जमाफी ‘सार्वत्रिक’ असेल की ‘लक्षित’?
पात्रतेची निकष काय असणार?

शेतकऱ्यांना अजूनही उत्तरांची प्रतीक्षा

शेतकरी समुदाय सध्या खालील प्रश्नांवर उत्तर शोधत आहे:

कर्जमाफी कोणत्या तारखेला जाहीर होईल?
२०१७–२०२० योजनेतील वंचित शेतकऱ्यांचा समावेश होणार का?
थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी तत्काळ दिलासा असेल का?
बँका नव्या कर्जाचे वितरण कधी सुरू करतील?

सरकारकडून औपचारिक घोषणा होत नाही, तोपर्यंत शेतकरी स्थित्यंतरातच आहेत.

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री फडणवीसांनी कर्जमाफी निश्चित असल्याचे सांगितले असले, तरी अंमलबजावणीची तारीख स्पष्ट नसल्याने राज्यातील शेतकरी अजूनही प्रतीक्षेत आहेत.
आगामी अधिवेशनात किंवा आर्थिक वर्षात यासंदर्भात निर्णायक भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता आहे.

जोपर्यंत अधिकृत घोषणेची अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचा संभ्रम आणि अपेक्षा दोन्ही कायम राहणार आहेत.

हे पण वाचा महावितरणची नवीन सौर धोरण योजना: आता कृषिपंपांना दिवसा मिळणार वीजपुरवठा