शेतकरी कर्जमाफी (Farmer Loan Waiver): मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची हमी – लाभ लवकरच
महाराष्ट्रातील गरजू शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे की राज्य सरकारने ज्या Farmer Loan Waiver (कर्जमाफी) योजनेचे आश्वासन दिले होते, ते लवकरच प्रत्यक्षात आणले जाणार आहे. याकरिता एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे जी पात्र शेतकऱ्यांची निवड करेल आणि लाभ वाटप सुनिश्चित करेल.
कर्जमाफीची अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात
मोर्शी येथे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना फडणवीस म्हणाले की, “शासन शेतकऱ्यांसाठी नेहमीच सकारात्मक निर्णय घेत आले आहे. कर्जमाफी (Farmer Loan Waiver) योजनेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होण्यासाठी आम्ही नियोजनबद्ध पावले उचलली आहेत.”
या योजनेतून केवळ खरोखरच गरजू आणि कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनाच मदत मिळणार आहे. मोठ्या जमिनी असलेले आणि फार्म हाऊस उभारलेले संपन्न शेतकरी या योजनेपासून वगळले जातील, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
शेतीसाठी पूरक उपाययोजना
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, सरकार केवळ तात्पुरत्या कर्जमाफीवर भर न देता, शेती क्षेत्रात दीर्घकालीन बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने पावले उचलत आहे. संरक्षित सिंचनासाठी शेततळी, मत्स्य व्यवसायाला चालना, कृषी शिक्षण आदी क्षेत्रातही सरकार गुंतवणूक करत आहे.
मत्स्य व्यवसायाला कृषी क्षेत्राचा दर्जा
राज्य सरकारने मत्स्य व्यवसायास कृषी उद्योगाचा दर्जा दिला असून, त्यामुळे या क्षेत्रातील व्यावसायिकांना आता सवलतीचे कर्ज, अनुदान योजना यांचा लाभ मिळणार आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी शेततळ्यांमधून मासेमारी करून अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन निर्माण केले आहे. हे उत्पन्न शेतीसाठी पूरक ठरत असल्याने सरकारने या क्षेत्रात अधिक गुंतवणुकीचा निर्णय घेतला आहे.
मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाची स्थापना
मोर्शी येथे उभारण्यात येणाऱ्या मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयासाठी ₹२०२ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, हे महाविद्यालय ४.८ हेक्टर जागेत उभारले जाणार आहे. येत्या दोन वर्षांत महाविद्यालय कार्यान्वित होणार असून, ४० विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश क्षमता असेल. येथे “AI in Fishery Science” हा नावीन्यपूर्ण विषय शिकविला जाणार आहे.
वैनगंगा नदीजोड प्रकल्प लवकरच सुरु
शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी वैनगंगा नदीजोड प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून, २०२५ अखेरीस या प्रकल्पाचे काम सुरू होईल. या प्रकल्पातून सिंचन क्षमता वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर आणि शाश्वत करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
मत्स्य व्यवसायात महाराष्ट्राची प्रगती
सध्या गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादनामध्ये महाराष्ट्र देशात १६ व्या क्रमांकावर आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या नीलक्रांती योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या निधीचा उपयोग करून राज्य २०२९ पर्यंत टॉप ५ मध्ये पोहोचेल, असा विश्वास मत्स्य व्यवसायमंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला.
केवळ पात्र शेतकऱ्यांनाच मदत
राज्य सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की Farmer Loan Waiver (कर्जमाफी) चा लाभ फक्त गरजूंनाच मिळावा. काही मोठ्या शेतकऱ्यांनी बँकांकडून भरघोस कर्ज घेऊन फॉर्महाऊस उभारले आहेत. अशा संपन्न शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे अन्यायकारक ठरेल. यासाठीच समितीची स्थापना करण्यात आली आहे, जी काटेकोरपणे पात्रता ठरवणार आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा आणि विकासाचे द्वैती धोरण
कर्जमाफी (Farmer Loan Waiver) ही योजना गरजू शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी आहेच, परंतु याचबरोबर राज्य सरकारचे मुख्य लक्ष शाश्वत शेती विकासावर आहे. सिंचन, पूरक व्यवसाय, तंत्रज्ञानाचा वापर, शिक्षण आणि प्रशिक्षण अशा विविध उपाययोजनांमधून शेतकरी अधिक सक्षम होणार आहेत.
हे पण वाचा : गायरान जमीन वापर करणाऱ्यांना मोठा दंड – जाणून घ्या 2025 मधील नवीन नियम काय सांगतात!
मुख्य ठळक बाबी:
| मुद्दा | माहिती |
|---|---|
| योजना | Farmer Loan Waiver (कर्जमाफी) |
| उद्देश | गरजू शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती |
| अंमलबजावणी | समितीमार्फत लाभार्थींची निवड |
| पूरक व्यवसाय | मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा |
| शिक्षण | मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, मोर्शी |
| सिंचन योजना | वैनगंगा नदीजोड प्रकल्प |
| भविष्यकालीन लक्ष्य | मत्स्य व्यवसायात देशातील टॉप ५ राज्यांमध्ये स्थान |
Farmer Loan Waiver (कर्जमाफी) ही योजना फक्त तात्पुरता दिलासा न राहता, राज्याच्या ग्रामीण विकास धोरणाचा एक भाग ठरणार आहे. सरकारने घेतलेली ही दिशा केवळ शेतकऱ्यांना उभारी देणारी नसून, शेतीला दीर्घकालीन स्थैर्य आणि फायदेशीरता प्रदान करणारी आहे.
मत्स्य व्यवसाय, सिंचन प्रकल्प, आणि आधुनिक शिक्षणाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शेती आणि ग्रामीण क्षेत्रात एक आदर्श राज्य ठरेल, अशी आशा व्यक्त करता येईल.
