महाराष्ट्रात सौर कृषिपंपांचा मोठा विस्तार; १० हजार कोटींचे कर्ज मंजूर, १० लाख पंप बसवण्याचे लक्ष्य

महाराष्ट्रात सौर कृषिपंपांचा मोठा विस्तार; महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सिंचन व्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचा विजेवरील खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने सौर कृषिपंप योजनेत मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच अनुषंगाने १० हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाला मंजुरी देत पुढील वर्षभरात १० लाख सौर कृषिपंप बसवण्याचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आले आहे.

सौर पंपांसाठी मोठा निधी – शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा

राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसाच्या वेळेत कायम उपलब्ध होणाऱ्या सौरऊर्जेवर आधारित सिंचनाची सुविधा देण्यासाठी सरकारने मोठ्या स्तरावर योजना विस्तारली आहे.
योजनेअंतर्गत:

१६,००० मेगावॅट सौरक्षमतेपैकी सुमारे ३,००० मेगावॅट प्रकल्प प्रत्यक्षात पूर्ण झाले आहेत.
पुढील २५ वर्षे शेतकऱ्यांना वीजबिलमुक्त सिंचन करता येईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
स्थिर पाणीपुरवठ्यामुळे वर्षात तीनपेक्षा जास्त पिके घेण्याची क्षमता निर्माण होईल.

सरकारचा दावा आहे की, या प्रकल्पांमुळे ग्रामीण भागात १ लाखांहून अधिक रोजगारसंधी उपलब्ध होतील.

जागतिक विक्रम: एका महिन्यात ४५,९११ सौर पंप बसवले

महाराष्ट्राने अलीकडेच एक मोठा इतिहास रचला.
राज्यात एका महिन्यात तब्बल ४५,९११ सौर कृषिपंप बसवून गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली आहे.

यापैकी २७,००० पंप मराठवाड्यात,
तर १४,००० पेक्षा जास्त पंप छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात बसवले गेले.

ही संपूर्ण मोहीम PM–KUSUM योजनेअंतर्गत राबवण्यात आली असून, देशातील एकूण बसवलेल्या कुसुम पंपांपैकी ६५% पंप महाराष्ट्रात आहेत.

ऊर्जा धोरणातील मोठा बदल: वीजदर कमी करण्याचे उद्दिष्ट

राज्य सरकारने ऊर्जाविभागासमोर पुढील पाच वर्षांत वीजदर कमी करण्याचे आराखडे सादर केले आहेत.

सध्या वीजदर दरवर्षी अंदाजे ९% ने वाढतात
प्रस्तावानुसार दरवाढ थांबवून दरवर्षी ३% ने दर कमी करण्यावर भर आहे

मोठ्या प्रमाणावर सौरऊर्जा प्रकल्प उभे केल्याने:

शेतीसाठी लागणारा विजेचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार
पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी होईल
सिंचन अधिक स्थिर आणि नियोजनबद्ध होईल

सौर पंपांचा लाभ – शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन फायदा

सौर कृषिपंप बसवल्यास शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे:

२५ वर्षे वीज बिल नाही
डिजेल/वीजपुरवठ्याविना स्थिर सिंचन
पिकांची उत्पादकता वाढ
यांत्रिकीकरणाला चालना
पाणी व्यवस्थापनात सुधारणा

सरकारचा दावा आहे की महाराष्ट्र हरित ऊर्जा क्रांतीकडे वेगाने वाटचाल करत असून, येत्या काही वर्षांत राज्य स्वतःच्या शेती सिंचनासाठी पूर्णपणे स्वयंपूर्ण होईल.

हे पण वाचा प्रधानमंत्री पीक विमा हप्ता तफावत: एकाच पिकाला वेगवेगळे हप्ते का?