लाडकी बहिण योजना : नाराज महिलांना फडणवीस सरकारचा दिलासा, ‘नो चाळण-नो गाळण’ धोरण राबवणार
Majhi Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य महिलांना आर्थिक आधार देणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही महिला सशक्तीकरणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरली आहे. मात्र अलीकडेच अनेक महिलांना या योजनेतून अपात्र ठरवल्यामुळे राज्यभरात नाराजीचं वातावरण तयार झालं होतं. आता सरकारने महिलांचा रोष ओळखून एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘नो चाळण, नो गाळण’ या धोरणाची घोषणा करून, स्थानिक निवडणुका होईपर्यंत सर्व लाभार्थींना थेट लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
लाडकी बहिण योजना म्हणजे काय?
लाडकी बहिण योजना ही महाराष्ट्र सरकारची महिला केंद्रित आर्थिक सहाय्य योजना आहे. राज्यातील 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना दरमहा ₹1500 थेट बँक खात्यामध्ये जमा केले जातात. योजनेचा उद्देश म्हणजे महिलांना आर्थिक स्वावलंबनासाठी हातभार लावणे. राज्यात या योजनेत 2 कोटी 34 लाखांहून अधिक महिलांनी नोंदणी केली आहे.
महिला अपात्र ठरल्यामुळे नाराजी वाढली
अलीकडेच सरकारने अनेक महिलांना विविध अटी आणि निकष लावून योजनेतून वगळण्यास सुरुवात केली. उदाहरणार्थ:
- 2.30 लाख महिलांना संजय गांधी निराधार योजना
- 1.10 लाख महिलांना 65 वर्षांवरील वय
- 1.60 लाख महिलांकडे चारचाकी वाहन असल्यामुळे
- 7.70 लाख महिला नमो शेतकरी योजनेच्या लाभार्थी
- 2,652 महिला सरकारी कर्मचारी म्हणून अपात्र ठरल्या
एकूण मिळून 12.72 लाखांहून अधिक महिला अपात्र ठरवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे महिलांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली होती. विरोधकांनी देखील हे एक मोठं राजकीय मुद्दा बनवला आहे.
‘नो चाळण, नो गाळण’ धोरण म्हणजे काय?
‘नो चाळण, नो गाळण’ म्हणजे महिलांच्या अर्जांची छाननी न करता, सध्या नोंदणी केलेल्या सर्व लाभार्थींना योजना लागू करणे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता हे धोरण जाहीर केलं आहे. या निर्णयामुळे लाखो महिलांना जुलै महिन्याचा हप्ता मिळणार आहे आणि पुढील निर्णय निवडणुका संपल्यानंतर घेतला जाईल.
जुलै महिन्याचा हप्ता कधी मिळणार?
ज्या महिलांना जुलै महिन्याचा हप्ता मिळालेला नाही, त्यांना हा हप्ता जुलै अखेर किंवा ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात, म्हणजे 5 ऑगस्ट 2025 पर्यंत जमा केला जाणार आहे.
योजना बंद होणार का?
नाही, योजना बंद होणार नाही. मात्र निवडणुकांनंतर सरकारकडून पुन्हा अर्जांची छाननी केली जाणार आहे. त्यावेळी उत्पन्न मर्यादा, शासकीय सेवा, अन्य सरकारी योजनांचा लाभ यावरून पात्रता ठरवली जाईल. सध्या केवळ स्थानिक निवडणुकीपर्यंत अपात्रतेची छाननी थांबवली गेली आहे.
राजकीय पार्श्वभूमी : लाडकी बहिण योजना का आली चर्चेत?
राज्यातील महाविकास आघाडीला लोकसभा निवडणुकीत यश मिळाल्यानंतर विधानसभेची रणधुमाळी सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ‘लाडकी बहिण योजना’ सुरू केली. राज्यभरातून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आणि ही योजना महायुतीसाठी एक मास्टर स्ट्रोक ठरली.
मात्र आता याच योजनेतील लाभार्थी महिलांना विविध कारणांमुळे अपात्र ठरवले जात असल्याने नाराजी वाढली आहे. ही नाराजी स्थानिक निवडणुकांमध्ये महायुतीला नुकसान पोहचवू शकते, याची जाणीव सरकारला झाल्यानंतर, हे धोरण बदलण्यात आले.
योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर किती भार?
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’मुळे महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीवर वर्षाला सुमारे ₹50,000 कोटी रुपयांचा खर्च येतो. त्यामुळेच विविध मंत्रालयांचा निधी कपात करण्यात आला आहे. तसेच उत्पन्नाचा डेटा मिळवण्यासाठी सरकारने आयकर विभागाकडून माहिती मागवली होती, ज्यामध्ये अडीच लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्या महिलांची यादी बनवण्यात येत होती.
महिला गळतीचा राजकीय फटका टाळण्यासाठी निर्णय
विरोधकांनी लाडकी बहिण योजना ही केवळ निवडणूकपूर्वीचा स्टंट असल्याचा आरोप केला होता. अनेक महिलांना अटी लावून योजनेंतून बाहेर काढलं जात असल्याने राज्यभरात महिलांमध्ये नाराजीचं वातावरण आहे. या नाराजीचा फटका स्थानिक निवडणुकांमध्ये बसू नये म्हणून सरकारने ‘नो चाळण, नो गाळण’ धोरण स्वीकारले आहे.
1. लाडकी बहिण योजना काय आहे?
– ही एक महिला आर्थिक सहाय्य योजना आहे. दरमहा ₹1500 थेट बँक खात्यात दिले जातात.
2. ‘नो चाळण, नो गाळण’ म्हणजे काय?
– योजनेतील लाभार्थ्यांची तपासणी न करता सर्व नोंदणीकृत महिलांना लाभ देणे.
3. महिलांमध्ये नाराजी का होती?
– मोठ्या प्रमाणात महिलांना अपात्र ठरवले जात असल्यामुळे.
4. योजना बंद होणार का?
– नाही, पण निवडणुकांनंतर पुन्हा पात्रतेची छाननी होणार.
5. जुलै महिन्याचा हप्ता कधी मिळेल?
– जुलैच्या अखेरपर्यंत किंवा ऑगस्ट 5 पर्यंत मिळणार.
‘लाडकी बहिण योजना’ महाराष्ट्रातील महिलांसाठी आशेचा किरण ठरली आहे. पण अटींमुळे महिलांना वगळल्याने नाराजी वाढली होती. आता सरकारच्या ‘नो चाळण, नो गाळण’ धोरणामुळे महिलांना दिलासा मिळणार आहे. हा निर्णय महिलांचा विश्वास परत मिळवण्याचा प्रयत्न असला तरी, निवडणुकांनंतर पुन्हा एकदा परिस्थिती बदलेल का, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.
हे पण वाचा : महाराष्ट्रातील साखर कारखाना कामगारांना 10% वेतनवाढ; दीड लाख कामगारांना थेट फायदा
