मोदी सरकार : प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना मध्ये कोणाला लाभ मिळणार?
modi sarkar : मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना’ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, देशभरातील सुमारे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा थेट फायदा होणार आहे.
‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना’ म्हणजे काय?
या योजनेत शेतीसाठी आधुनिक सुविधा, साठवणूक यंत्रणा, सिंचनाचे उपाय, तसेच कर्ज सुलभतेचे मार्ग उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. ही योजना म्हणजे ३६ वेगवेगळ्या कृषी योजनांचा एकत्रित प्रयत्न असून, ग्रामीण भागात शेतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे.
अर्थसंकल्पातील घोषणा – आता प्रत्यक्षात
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2025 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली होती. आता ही योजना कॅबिनेट मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर आली आहे. माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत अधिकृत माहिती दिली.
कोणत्या जिल्ह्यांना मिळणार प्रथम लाभ?
देशभरातील १०० जिल्ह्यांची निवड विशेष निकषांवर करण्यात आली आहे:
- कमी शेती उत्पादन असलेले भाग
- पाणी आणि कर्ज उपलब्धतेत अडचणी
- हवामान बदलाचा जास्त प्रभाव
हे जिल्हे पहिल्या टप्प्यात प्राधान्याने या योजनेंतर्गत समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.
योजनेचे उद्दिष्ट काय?
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेचे उद्दिष्ट:
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे
- आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादनशक्ती वाढवणे
- हवामान बदलाच्या संकटापासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण
- साठवणुकीसाठी प्रभावी यंत्रणा उपलब्ध करून देणे
योजनेत मिळणाऱ्या मुख्य सुविधा
| सुविधा | फायदे |
|---|---|
| सिंचन यंत्रणा | कमी पाण्यात जास्त उत्पादन, ड्रिप/स्प्रिंकलर सुविधा |
| साठवणूक व्यवस्था | कोल्ड स्टोरेज, गोदामे जिल्हा आणि गाव पातळीवर |
| कर्ज सहाय्य | अल्प आणि दीर्घकालीन कर्ज सुलभ, कमी व्याजदर |
| तंत्रज्ञानाचा वापर | सेंद्रिय, शाश्वत व हवामान सानुकूल शेतीसाठी मार्गदर्शन |
| बाजारपेठ सुलभता | एफपीओ, महिला गट, स्टार्टअप्स यांना थेट बाजार उपलब्धता |
कोण पात्र आहेत?
या योजनेत खालील घटक शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार:
- अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकरी
- एफपीओ (शेतकरी उत्पादक संस्था)
- महिला स्वयंसहायता गट
- कृषी स्टार्टअप्स आणि नवउद्योजक
- ग्रामीण युवक
शेतकऱ्यांना होणारे प्रमुख फायदे
- उत्पादनात वाढ – आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
- सिंचन सुलभता – पाण्याचा योग्य वापर
- साठवणूक – पीक सडण्याचे प्रमाण घटणार
- आर्थिक मदत – कर्जाची सहज उपलब्धता
- बाजार सुलभता – थेट बाजारपेठेचा संपर्क
‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना’ केवळ आणखी एक सरकारी योजना नाही, तर ग्रामीण भागात शेतीच्या विकासाचा नवा टप्पा आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, आणि स्वावलंबन घडवणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि आपल्या शेतीला आधुनिकतेकडे नेण्याचे पाऊल उचलावे, हीच सरकारची मनीषा आहे.
