pik-vima-yojana: राज्यात एक रुपयाची पिक विमा योजना बंद; आता नवी योजना राबवणार का?
pik-vima-yojana: राज्यात मागील दोन वर्षांपासून सुरू असलेली “एक रुपयात पीक विमा योजना” अखेर बंद करण्यात आली आहे. मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यामागील मुख्य कारण म्हणजे या योजनेत झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या अनियमितता आणि घोटाळ्याचे आरोप. आता पुन्हा जुन्या पद्धतीनेच – म्हणजेच शेतकऱ्यांनी काही प्रमाणात विमा हप्ता भरायचा आणि त्यात सरकारचा आर्थिक सहभाग राहणार – अशी नव्याने पीक विमा योजना राबविण्यात येणार आहे.
काय होती एक रुपयात पीक विमा योजना?
सुरुवातीला ही योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान वाटत होती. फक्त एका रुपयात पीक विमा मिळणार, ही संकल्पना अतिशय आकर्षक होती. 2023 पासून लागू झालेल्या या योजनेत शेतकऱ्यांकडून केवळ एक रुपया घेतला जात असे, उर्वरित रक्कम सरकारकडून विमा कंपन्यांना दिली जात होती. पण हळूहळू यात मोठ्या प्रमाणावर अपहार, बनावट नोंदणी, सेवा केंद्र आणि विमा कंपन्यांच्या संगनमताचे प्रकार समोर येऊ लागले.
घोटाळ्यांचे आकडे धक्कादायक
• रब्बी हंगाम 2022-23: सरकारने १२२ कोटींचे अनुदान दिले होते.
• एक रुपयात योजना आल्यानंतर: तेच अनुदान १,२६५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढले.
• खरीप हंगाम: यातील आकडा १८०० कोटींवरून थेट ४७०० कोटी रुपयांवर गेला.
हे आकडे पाहता, एवढ्या मोठ्या आर्थिक गळतीचा तपशील आणि त्यामागील जबाबदार यंत्रणांची भूमिका तपासली जाणे आवश्यक आहे. या घोटाळ्यांवर कोणती कारवाई होणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नवीन पीक विमा योजना कशी असेल?
नव्या निर्णयानुसार, पीक विम्यासाठी शेतकऱ्यांना आता पुन्हा काही प्रमाणात विमा हप्ता भरावा लागणार आहे:
• खरिप पिकांसाठी: २%
• रब्बी पिकांसाठी: १.५%
• नगदी पिकांसाठी: ५%
या योजनेतील विमा कंपन्यांची निवड निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जाणार आहे. याशिवाय, पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना ही पूर्वीप्रमाणेच सुरू ठेवण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून अन्य दिलासादायक घोषणा
योजना बंद झाल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये निराशा पसरू नये म्हणून सरकारने यांत्रिक आणि आधुनिक शेतीसाठी थेट अनुदान योजना जाहीर केली आहे.
• दरवर्षी ५००० कोटी रुपयांचे अनुदान
• अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा
• नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेतर्गत २१ जिल्ह्यांतील १२,००० गावांमध्ये लाभ
पुढे काय?
“एक रुपयात विमा” ही योजना जितकी प्रभावशाली वाटत होती, तितकीच ती अव्यवस्थेची शिकार झाली. अशा योजनांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी नसेल तर शासनाचा उद्देशही अपयशी ठरतो. आता नव्या योजनेच्या अंमलबजावणीत सरकारने सजगता ठेवावी आणि जे दोषी आहेत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, हीच शेतकऱ्यांची आणि नागरिकांची अपेक्षा आहे. pik-vima-yojana
हे पण वाचा : स्ट्रॉबेरी शेतीतून ३.५ लाखांचे उत्पन्न; जाणून घ्या या शेतकऱ्याच्या यशोगाथेचे रहस्य!
