PM-Kisan Update: अयोग्य लाभार्थ्यांकडून केंद्राने परत मिळवले तब्बल ₹416.75 कोटी — नवीन अहवाल काय सांगतो?

PM-Kisan Update:सन्मान निधी योजनेत पात्र नसलेल्या लाभार्थ्यांकडून केंद्र सरकारने ₹416.75 कोटींची मोठी रक्कम परत घेतली आहे. हा खुलासा कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी लोकसभेत केलेल्या उत्तरातून समोर आला. लाभार्थ्यांची डिजिटल तपासणी वाढवल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर गैरपात्र प्रकरणे उघड झाली आहेत.

कोणते लाभार्थी ठरले अयोग्य?

सरकारच्या पुनर्पडताळणी दरम्यान काही गटांना योजना पात्रतेतून बाहेर काढण्यात आले, कारण त्यांना योजना मिळण्याचा अधिकारच नव्हता. त्यात प्रमुखपणे:

इनकम टॅक्स भरणारे नागरिक
केंद्र/राज्य सरकारचे कर्मचारी
सार्वजनिक क्षेत्रातील (PSU) कर्मचारी
संविधानिक पदे भूषवणारे अधिकारी
एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्य
वारसाहक्कानंतर जुन्या व नवीन दोन्ही नावांनी घेतलेले हप्ते

अशा सर्व व्यक्तींनी घेतलेली रक्कम परत मागवली जात आहे. अनेक राज्यांनी आधीच ही रक्कम केंद्राकडे जमा केली आहे.

PM-Kisan योजनेचा थोडक्यात परिचय

2019 मध्ये सुरू झालेली PM-Kisan योजना ही देशातील लघु व भूमिधारक शेतकऱ्यांसाठीची एक महत्त्वाची वित्तीय मदत योजना आहे. या योजनेत:

वर्षाला ₹6,000 थेट बँक खात्यात जमा
तीन हप्त्यांमध्ये प्रत्येकी ₹2,000
निधी Aadhaar-लिंक DBT द्वारे
आतापर्यंत 21 हप्त्यात ₹4.09 लाख कोटींचे वितरण

हे पैसे फक्त पात्र, जमिन धारक शेतकऱ्यांसाठीच आहेत.

फसव्या नोंदी कशा पकडल्या जातात?

सरकारने गेल्या काही महिन्यांत पडताळणी प्रक्रिया अधिक कडक केली आहे. खालील तंत्रांचा वापर करून अयोग्य प्रकरणे शोधली जात आहेत:

PM-Kisan पोर्टलवरील जमीन नोंदींची राज्यांकडून पडताळणी
Aadhaar linkage अनिवार्य
डुप्लिकेट नोंदी शोधण्यासाठी AI तंत्रज्ञान
पेरणीची वास्तविकता तपासण्यासाठी sowing verification
मृत शेतकऱ्यांची नावे यादीतून काढणे

या प्रणालीमुळे हजारो फसवी नोंदी आढळून आल्या आणि त्या थांबवल्या गेल्या.

शेतकरी त्यांची स्थिती कशी तपासू शकतात?

शेतकऱ्यांनी PM-Kisan लाभ सुरू आहे का, हप्ता आला का किंवा पडताळणी बाकी आहे का हे समजण्यासाठी:

pmkisan.gov.in वर जा

Beneficiary Status तपासा
Aadhaar / Mobile / Bank Number वापरून माहिती मिळवा
e-KYC अपडेट करा
चुकीची रक्कम घेतली असल्यास Recovery Form भरा

21वा हप्ता 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी जारी केला गेला आहे.

सरकारचा स्पष्ट संदेश

सरकारने सांगितले आहे की—

“योजनेचा गैरवापर करणाऱ्यांना मिळालेली रक्कम पूर्णपणे परत करावीच लागेल.”

योजना फक्त खरी जमीनधारक आणि प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या कुटुंबांसाठीच आहे.

निष्कर्ष

PM-Kisan योजना देशातील लाखो पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देते. परंतु अपात्र लाभार्थ्यांकडून निधी चुकीने गेला तर खऱ्या शेतकऱ्यांवर परिणाम होतो. त्यामुळे सरकारची ही वसुली मोहीम आणि AI-व्दारे पडताळणी हा योजनेच्या पारदर्शकतेकडे घेतलेला महत्त्वाचा पाऊल आहे.

हे पण वाचा रेशीम व्यवसायात क्रांती? मराठवाड्यात “सिल्क पार्क–सेरीकल्चर स्कूल” संकल्पना वेगाने