कर्जवसुलीला स्थगिती असतानाही SBI कडून लोकअदालतीच्या नोटिसा; लातूरच्या चाकूरमधील शेतकरी संतप्त

SBI कडून लोकअदालतीच्या नोटिसा:लातूर जिल्ह्यातील चाकूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये सध्या मोठी अस्वस्थता पाहायला मिळत आहे. राज्य सरकारने अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे पीक कर्ज वसुलीला स्थगिती दिलेली असतानाही, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) कडून लोकअदालतीत हजर राहण्याच्या नोटिसा पाठवल्या जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. या प्रकारामुळे आधीच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांची चिंता अधिक वाढली आहे.

सरकारचा कर्जवसुली स्थगितीचा निर्णय

२०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी एक वर्षासाठी पीक कर्ज वसुली स्थगितीचा शासन निर्णय जाहीर केला. या निर्णयानुसार सहकारी संस्था आणि बँकांनी शेतकऱ्यांकडून सक्तीची वसुली करू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते.

याशिवाय कर्ज पुनर्गठन, काही शुल्क सवलती आणि इतर मदतीच्या उपाययोजनांचाही या निर्णयात समावेश करण्यात आला होता.

चाकूरमधील SBI शाखेचा वादग्रस्त तगादा

सरकारी आदेश आणि जिल्हा प्रशासनाच्या सूचनांनंतरही चाकूर येथील SBI शाखेने सुमारे ५०० शेतकऱ्यांना लोकअदालतीच्या नोटिसा पाठवल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या नोटिसांमध्ये ‘सेटलमेंट’ किंवा ‘कर्ज प्रकरण निकाली काढणे’ असा उल्लेख असला, तरी प्रत्यक्षात त्या वसुलीच्या दबावासाठीच असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.

लोकअदालतीत हजर राहण्याची नोटीस मिळाल्याने अनेक शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, सरकारने दिलेल्या स्थगितीचा अर्थच काय, असा प्रश्न ते उपस्थित करत आहेत.

आधीच संकटात असलेले शेतकरी

चाकूर परिसरातील शेतकरी आधीच अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकनुकसानीमुळे आर्थिक अडचणीत आहेत. उत्पादन घटलेले, उत्पन्न नाही आणि पुढील हंगामासाठी लागणारा खर्च कसा भागवायचा, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. अशा परिस्थितीत बँकेकडून लोकअदालतीच्या नोटिसा आल्याने मानसिक तणाव आणखी वाढल्याचे शेतकरी सांगतात.

काही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, नोटिसांमुळे भविष्यात कर्ज मिळण्यावर परिणाम होईल या भीतीने ते अस्वस्थ झाले आहेत.

शेतकरी संघटनांची मागणी

या प्रकरणावर शेतकरी संघटना आणि स्थानिक नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
त्यांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत—

कर्जवसुलीवरील स्थगिती पूर्णपणे अमलात आणावी
लोकअदालतीच्या नावाखाली कोणताही तगादा थांबवावा
अनुदानाची रक्कम थेट कर्ज खात्यात वळती करू नये
भविष्यातील कर्जमाफी आणि मदतीबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी

संघटनांनी इशारा दिला आहे की, जर शेतकऱ्यांवरचा दबाव थांबवला गेला नाही, तर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.

निष्कर्ष

सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर केलेली कर्जवसुली स्थगिती प्रत्यक्षात कितपत प्रभावी ठरते, हा प्रश्न चाकूरमधील या घटनेमुळे ऐरणीवर आला आहे. एकीकडे शासनाचे आश्वासन आणि दुसरीकडे बँकांकडून येणाऱ्या नोटिसा — या विरोधाभासामुळे शेतकरी संभ्रमात सापडले आहेत.

या प्रकरणात प्रशासन आणि बँकांनी समन्वय साधून शेतकऱ्यांचा विश्वास पुनर्स्थापित करणे आणि त्यांना दिलासा देणे गरजेचे असल्याचे मत अनेकांकडून व्यक्त केले जात आहे.

हे पण वाचा शेतकऱ्यांच्या देणगीतून उभे राहणार ‘राष्ट्रीय कांदा भवन’; कांदा उत्पादकांसाठी नवी दिशा