शेतकरी कर्जमाफीवर सरकारची भूमिका स्पष्ट

नागपूर हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांचे विधान

शेतकरी कर्जमाफीवर सरकारची भूमिका स्पष्ट: नागपूर येथे सुरू असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. विरोधी पक्षांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा प्रश्न उपस्थित करत सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली होती.

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात उत्तर देताना सरकारची भूमिका मांडली आणि यापूर्वी राबवण्यात आलेल्या कर्जमाफी योजनांचा संदर्भ दिला.

विरोधकांचा सवाल : शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जमाफी मिळणार का?

अनेक जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक आपत्ती, पीक नुकसान आणि उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. या परिस्थितीत पुन्हा एकदा संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून करण्यात आली.

विरोधकांचे म्हणणे होते की, कर्जाच्या ओझ्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक ताण असून, शासनाने यावर ठोस निर्णय घ्यावा.

मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर : 2017 आणि 2020 चा दाखला

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले की,
राज्य सरकारने यापूर्वी 2017 आणि 2020 मध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी कर्जमाफी योजना राबवल्या असून त्याचा लाभ लाखो शेतकऱ्यांना मिळाला आहे.

सरकारने याआधी घेतलेले निर्णय, त्यातून झालेला आर्थिक भार आणि सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊनच कोणताही पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकारचा दृष्टिकोन काय?

मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेतून पुढील बाबी स्पष्ट होतात –

कर्जमाफी हा केवळ तात्पुरता उपाय असून दीर्घकालीन शेती सुधारणा गरजेच्या
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, सिंचन सुविधा, पीकविमा आणि बाजारव्यवस्था सुधारणा यावर सरकारचा भर
आर्थिक शिस्त राखूनच कोणताही मोठा निर्णय घेण्याची भूमिका

सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत नसून, त्यावर समतोल आणि टिकाऊ उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न असल्याचे संकेत यावेळी देण्यात आले.

शेतकऱ्यांमध्ये मात्र संभ्रम कायम

कर्जमाफीबाबत स्पष्ट घोषणा न झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांमध्ये अजूनही संभ्रम आहे.
शेतकरी संघटना आणि कर्जबाजारी शेतकरी सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लक्ष ठेवून आहेत.

विशेषतः पुढील अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कोणते आर्थिक पॅकेज जाहीर होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

निष्कर्ष

नागपूर हिवाळी अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला असला, तरी सरकारने सध्या कोणतीही नवीन कर्जमाफी जाहीर केलेली नाही.
मात्र, यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा दाखला देत सरकार शेतकरी हिताचे निर्णय घेत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

आगामी काळात शेतीविषयक धोरणे आणि अर्थसंकल्पीय निर्णय शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

हे पण वाचा महिला स्वयंसाहाय्यता गटांसाठी ‘उमेद मॉल’: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय