भारतीय कांदा निर्यातीत मोठा धक्का: बांगलादेश बाजार गमावल्याने नाशिक–लासलगाव बाजारात दर कोसळले

कांदा निर्यातीत मोठा धक्का: भारताच्या कांदा निर्यातीत यावर्षी अभूतपूर्व घसरण झाली आहे. बांगलादेशसारखी पारंपरिक आणि मोठी बाजारपेठ हातातून निघाल्यामुळे नाशिक–लासलगावसह देशातील प्रमुख कांदा उत्पादक भाग गंभीर आर्थिक संकटाला सामोरे जात आहेत.

बांगलादेशचा भारतीय कांद्यापासून ‘हात काढणे’ — मोठा टर्निंग पॉइंट

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत भारत बांगलादेशचा प्रमुख कांदा पुरवठादार होता. परंतु आता परिस्थिती पूर्ण बदलली आहे.

2023–24 मध्ये भारताकडून बांगलादेशने 7.24 लाख टन कांदा विकत घेतला होता — हा भारताच्या एकूण निर्यातीच्या 40% पेक्षा जास्त होता.
2025–26 मध्ये ही खरेदी फक्त 12,900 टनांवर येण्याचा अंदाज आहे — म्हणजे जवळजवळ पूर्णपणे बाजार गमावला आहे.

ढाक्यात आजही कांद्याचे भाव भारतापेक्षा तीनपट अधिक असले तरी बांगलादेश भारताकडून खरेदी करत नाही.

कारण स्पष्ट आहे — भारताच्या अस्थिर निर्यात धोरणामुळे विश्वास उडाला.

भारताच्या ‘अनियमित धोरणांमुळे’ बाजारपेठ दुरावली

लेखात सांगितल्याप्रमाणे:

वारंवार निर्यातबंदी
MEP (किमान निर्यात किंमत)
निर्यात शुल्क
कधी अचानक परवानगी, कधी अचानक बंद

या सततच्या बदलांमुळे बांगलादेशने काही वर्षांत विश्वासार्ह पर्याय शोधले.

बांगलादेशचे नवे पुरवठादार

पाकिस्तान
चीन
इराण
तुर्की

हे देश सातत्याने पुरवठा करतात आणि किंमतही नियंत्रित ठेवतात. त्यामुळे बांगलादेशने भारताऐवजी या देशांवर अवलंबित्व वाढवले.

बांगलादेशचे स्वतःचे उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात वाढले

बांगलादेशने गेल्या काही वर्षांत कांदा उत्पादनात मोठी वाढ केली आहे. त्यांच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ झाल्याने आयातीची गरज कमी होत आहे. त्यामुळे भारतीय कांद्याची मागणी आणखी घटली आहे.

याचा थेट परिणाम: महाराष्ट्रातील शेतकरी अडचणीत

निर्यात कोसळल्याने नाशिक–लासलगाव बाजारपेठेत दर अत्यंत कमी पातळीवर गेले आहेत.

विपुल उत्पादन + निर्यात बंद = किंमती जवळजवळ शून्य
शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही
साठवणूक खर्च वाढला
व्यापाऱ्यांकडून खरेदी मंदावली

निर्यातदारांच्या मते:
“एकदा बाजारपेठ हातातून गेली की ती परत मिळवणे अत्यंत कठीण असते.”

भारताला आता स्थिर आणि दीर्घकालीन धोरणाची गरज

तज्ज्ञ आणि कृषी विश्लेषकांचा जोरदार आग्रह:

कांद्यावरील दीर्घकालीन निर्यात धोरण
वारंवार बंदी–सुटीऐवजी सातत्यपूर्ण निर्यात व्यवस्था
शेतकऱ्यांचे हित आणि आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता यांचा संतुलित दृष्टिकोन

जर स्थिर धोरण नसेल तर पाकिस्तान, चीन, इराणसारखे देश कायमस्वरूपी भारतीय कांद्याची जागा घेऊ शकतात, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.

निष्कर्ष: निर्णय न घेतल्याची मोठी किंमत भारताला चुकवावी लागू शकते

भारतीय कांदा निर्यातीतील घसरण ही केवळ धोरणातील अस्थिरता नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील विश्वास व्यवस्थापनाचे अपयश मानले जात आहे. याचा सर्वात मोठा फटका बसतोय — नाशिक, लासलगाव, कोल्हार, पिंपळगावसारख्या शेतकरी भागांना.

हे पण वाचा ओला दुष्काळ आणि पिकनुकसानानंतरही कर्जमाफीचा प्रस्ताव नाही? सुप्रिया सुळे यांचा गंभीर आरोप