जमिनीची खरी मालकी कोणाची? खरेदीखत की सातबारा – कायदा काय सांगतो?

जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात अनेकदा संभ्रम निर्माण होतो की सातबाऱ्यावर नाव आहे म्हणजे जमीन आपलीच आहे का?
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की नोंदणीकृत खरेदीखत हेच जमिनीच्या मालकीचा अंतिम आणि कायदेशीर पुरावा आहे, तर सातबारा उतारा हा केवळ महसूल विभागाचा कागद आहे.

ही माहिती शेतकरी, जमीन खरेदीदार आणि वारसांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

नोंदणीकृत खरेदीखत म्हणजे काय?

नोंदणीकृत खरेदीखत (Registered Sale Deed) म्हणजे उपनिबंधक कार्यालयात कायदेशीररीत्या नोंदवलेला जमीन व्यवहाराचा दस्तऐवज.

खरेदीखताचे कायदेशीर महत्त्व

• खरेदीखत नोंदणी होताच विक्रेत्याचा जमिनीवरील हक्क संपतो

• खरेदीदार हा कायदेशीर मालक ठरतो

• न्यायालयात मालकी सिद्ध करण्यासाठी खरेदीखत सर्वात मजबूत पुरावा मानला जातो

 त्यामुळे सातबाऱ्यावर नाव बदलले नसले तरी खरेदीदाराचा हक्क अबाधित राहतो.

सातबारा उतारा म्हणजे काय?

सातबारा उतारा हा महसूल विभागाचा दस्तऐवज असून त्याचा उपयोग कर आकारणी व शेतीविषयक नोंदींसाठी केला जातो.

सातबाऱ्यात काय माहिती असते?

• जमिनीचे क्षेत्रफळ

• पिकांची नोंद

• जमिनीचा प्रकार

• महसूल कर माहिती

महत्त्वाचे:
सातबारा उतारा मालकीचा अंतिम पुरावा नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सातबाऱ्यावर जुना मालक असल्यास काय?

अनेक प्रकरणांत:

• खरेदीखत झालेले असते

• पण फेरफार न झाल्यामुळे सातबाऱ्यावर जुना मालक दिसतो

अशा वेळी:

• जुना मालक फक्त सातबाऱ्यावर नाव आहे म्हणून हक्क सांगू शकत नाही

• खरेदीदाराचा हक्क खरेदीखतामुळे सुरक्षित असतो

जमीन व्यवहारात वाद झाल्यास काय करावे?

जर जुना मालक अडथळा आणत असेल तर:

1. खरेदीदाराने न्यायालयात मनाई दावा (Injunction Suit) दाखल करावा

2. नोंदणीकृत खरेदीखत सादर करावे

3. न्यायालय हस्तक्षेप थांबवण्याचा आदेश देऊ शकते

 बहुतांश प्रकरणांत निर्णय खरेदीदाराच्या बाजूने दिला जातो.

शेतकरी व जमीन खरेदीदारांसाठी उपयुक्त सूचना

• फक्त सातबाऱ्यावर विश्वास ठेवून व्यवहार करू नका

• नेहमी नोंदणीकृत खरेदीखत करूनच जमीन खरेदी करा

• खरेदीखतानंतर लगेच फेरफारासाठी अर्ज करा

• वाद निर्माण झाल्यास कायदेशीर मार्ग घ्या

निष्कर्ष

नोंदणीकृत खरेदीखत = जमिनीची खरी मालकी
सातबारा उतारा = केवळ महसुली नोंद

जमीन व्यवहारात अज्ञानामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी ही कायदेशीर माहिती प्रत्येक शेतकऱ्याने व नागरिकाने जाणून घेणे आवश्यक आहे.

 हे पण वाचा जनसमर्थ पोर्टलवरून घरबसल्या पीक कर्ज किसान क्रेडिट कार्डद्वारे 2 लाख रुपयांपर्यंत ऑनलाइन अर्ज