सर्व वाघांना रेडिओ कॉलर लावणे अशक्य; अवनी प्रकरणातील याचिका नागपूर खंडपीठात फेटाळली
नागपूर खंडपीठात अवनी वाघिण प्रकरणाशी संबंधित जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र वन विभागाने राज्यातील सर्व वाघांना रेडिओ कॉलर लावणे व्यवहार्य नसल्याचे स्पष्ट केले. तांत्रिक, आर्थिक आणि मनुष्यबळाच्या मर्यादांमुळे अशी उपाययोजना शक्य नसल्याचा युक्तिवाद वन विभागाने न्यायालयात मांडला.
वन विभागाच्या माहितीनुसार, सध्या महाराष्ट्रात सुमारे ४५० वाघ आहेत. प्रत्येक वाघाला रेडिओ कॉलर लावण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र, रेडिओ कॉलरिंग ही केवळ निवडक अभ्यास, वाघांच्या हालचालींचे निरीक्षण किंवा समस्याग्रस्त वाघांवर लक्ष ठेवण्यासाठी वापरली जाणारी पद्धत असून ती सर्व वाघांसाठी सक्तीची करणे अव्यवहार्य असल्याचे वन विभागाने स्पष्ट केले.
अवनी वाघिण प्रकरणाची पार्श्वभूमी
यवतमाळ जिल्ह्यात अवनी वाघिणीच्या मृत्यूनंतर तिच्या शिकारीस जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर आणि शूटरवर कारवाई करण्याची मागणी करत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत वाघांच्या संरक्षणासाठी विविध उपाययोजनांसह सर्व वाघांना रेडिओ कॉलर लावण्याची मागणीही करण्यात आली होती.
न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायालयाने याचिकेतील बहुतांश मागण्या यापूर्वीच निकाली निघाल्याचे नमूद करत, सदर जनहित याचिका आता अप्रासंगिक ठरत असल्याचे तोंडी निरीक्षण नोंदवले. त्यामुळे ही याचिका बाद करण्यात आली. तसेच, रेडिओ कॉलरिंगसंदर्भात स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याचा पर्याय याचिकाकर्त्यांकडे खुला असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ग्रामीण व कृषी भागांसाठी महत्त्व
राज्यातील अनेक जंगलालगतच्या ग्रामीण भागात माणूस-वाघ संघर्षाच्या घटना वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत रेडिओ कॉलरिंगसारख्या उपाययोजना कितपत उपयुक्त ठरू शकतात, यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, कॅमेरा ट्रॅप, नियमित गस्त, स्थानिक यंत्रणा आणि निवडक वाघांचे ट्रॅकिंग हे अधिक प्रभावी आणि व्यवहार्य उपाय ठरू शकतात.
हे पण वाचा देशात थंडीचा जोर कायम; महाराष्ट्रात गारठा, उत्तर भारतात धुके-पावसाचा इशारा
