बळीराजा शेत–पाणंद रस्ते योजनेत संरचनात्मक बदल

विधानसभा स्तरावर शेतकऱ्यांचा थेट सहभाग वाढणार

बळीराजा शेत–पाणंद रस्ते योजनेत संरचनात्मक बदल:महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारकडून मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना राबवली जात आहे. शेतातून बाजारपेठेपर्यंत माल पोहोचवताना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. आता या योजनेच्या अंमलबजावणीस अधिक परिणामकारक बनवण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचे प्रशासकीय बदल लागू केले आहेत.

योजनेचा मूळ हेतू

शेतरस्ते आणि पाणंद रस्त्यांची स्थिती सुधारल्यास:

शेतमालाची वाहतूक जलद आणि सुरक्षित होते
वाहतूक खर्चात घट होते
उत्पादनाचे नुकसान कमी होते
ग्रामीण दळणवळण अधिक सक्षम बनते

या उद्देशाने योजना राबवताना स्थानिक पातळीवर योग्य नियोजन आणि देखरेख व्हावी, यासाठी विधानसभा क्षेत्रस्तरावर समित्यांची रचना करण्यात आली आहे.

नव्या शासन निर्णयातून काय बदलले?

८ जानेवारी २०२६ रोजी काढण्यात आलेल्या नव्या शासन निर्णयानुसार (GR) योजनेच्या अंमलबजावणी यंत्रणेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीत आता सहअध्यक्ष पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे
समितीच्या निर्णय प्रक्रियेत संतुलन राहावे, हा या बदलामागचा उद्देश आहे
सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे प्रत्येक समितीत पाच प्रगतशील शेतकऱ्यांचा समावेश बंधनकारक करण्यात आला आहे

हा बदल योजनेला अधिक शेतकरी-केंद्रित बनवणारा मानला जात आहे.

प्रगतशील शेतकऱ्यांची निवड कशी होईल?

शासनाने शेतकऱ्यांची निवड पारदर्शक व्हावी यासाठी स्पष्ट प्रक्रिया निश्चित केली आहे:

उपविभागीय अधिकारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडून प्रगतशील शेतकऱ्यांची यादी मागवतील
या यादीतून योग्य शेतकऱ्यांची निवड विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समिती करेल
निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांची अंतिम मान्यता आवश्यक असेल

या प्रक्रियेमुळे अनुभवी आणि कार्यक्षम शेतकऱ्यांचा सहभाग सुनिश्चित केला जाणार आहे.

समित्यांना देण्यात आलेले अधिकार

नव्या GR नुसार प्रशासकीय पातळीवरही अधिकार स्पष्ट करण्यात आले आहेत:

विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीला मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे
समितीच्या सदस्य सचिवाची नियुक्ती करण्याचा अधिकार
एका मतदारसंघात एकापेक्षा अधिक उपविभागीय अधिकारी असतील, तेथे समन्वय साधण्याची जबाबदारी

तसेच जिल्हास्तरीय समितीमध्ये पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विधानपरिषद सदस्यांचा सहभाग राहणार असल्याने लोकप्रतिनिधींची भूमिका अधिक बळकट होणार आहे.