जमीन संपादन भरपाईत शेतकऱ्यांना दिलासा

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे 2023 चे परिपत्रक रद्द केले

राज्यात जमीन संपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना कमी भरपाई मिळावी यासाठी वापरले जात असलेले राज्य सरकारचे 24 जानेवारी 2023 चे परिपत्रक मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता जमीन संपादनाची भरपाई 2013 च्या केंद्रीय कायद्यानुसारच ठरवावी लागणार असून शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

वादग्रस्त परिपत्रकात काय तरतूद होती?

राज्याच्या महसूल व वन विभागाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार,

जमीन संपादन करताना
प्राथमिक अधिसूचनेपूर्वीच्या एका वर्षातील
खरेदी-विक्री व्यवहार
भरपाई ठरवताना ग्राह्य धरायचे नाहीत

या निर्णयामुळे जमिनीचा बाजारभाव कृत्रिमरित्या कमी दाखवला जात होता आणि त्याचा मोठा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसत होता.

उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्वाळा

मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की,

2013 चा जमीन संपादन कायदा हा संसदेकडून मंजूर झालेला कायदा आहे
कार्यकारी परिपत्रकाद्वारे या कायद्यातील तरतुदी बदलता येत नाहीत
राज्य सरकारचा हा आदेश कायद्याच्या चौकटीबाहेरचा आहे

म्हणूनच न्यायालयाने हे परिपत्रक घटनाबाह्य व बेकायदेशीर ठरवत रद्द केले आहे.

शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना खालील प्रत्यक्ष लाभ होऊ शकतात:

कमी दराने दिलेल्या भरपाईचे पुनर्मूल्यांकन
बाजारभावाच्या आधारे वाढीव भरपाई मिळण्याची शक्यता
महामार्ग, रिंग रोड, द्रुतगती मार्ग, औद्योगिक प्रकल्पांतील बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा
प्रलंबित जमीन संपादन प्रकरणांमध्ये या निकालाचा आधार घेता येणार

कोणत्या प्रकल्पांवर मोठा परिणाम?

हा निर्णय विशेषतः पुढील प्रकल्पांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे:

राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग
पुणे रिंग रोड व इतर रिंग रोड प्रकल्प
द्रुतगती मार्ग
औद्योगिक व शहरी विकास प्रकल्प
मोठ्या सिंचन योजना

शेतकऱ्यांनी पुढे काय करावे?

जर तुमची जमीन या रद्द केलेल्या परिपत्रकाच्या आधारे संपादित झाली असेल तर:

भरपाईचा दर तपासून पाहावा
कायदेशीर सल्ला घ्यावा
2013 च्या कायद्यानुसार सुधारित भरपाईसाठी अर्ज / दावा दाखल करता येऊ शकतो

निष्कर्ष

मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे जमीन संपादन प्रकरणात शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा मोठा टप्पा आहे. शासन निर्णय कायद्याच्या विरोधात गेले तर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते, हे या निकालातून स्पष्ट झाले आहे. योग्य लढा दिल्यास शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो, याचा हा ठोस पुरावा आहे.

हे पण वाचा Farmer ID अनिवार्य: पीएम किसानसह सर्व कृषी योजनांमध्ये मोठा बदल