जुन्नरमध्ये मानवी-बिबट संघर्ष कमी करण्यासाठी मोठी कारवाई; आतापर्यंत ६८ बिबटे पकडले

जुन्नरमध्ये मानवी-बिबट संघर्ष कमी करण्यासाठी मोठी कारवाई:जुन्नरमध्ये मानवी-बिबट संघर्ष:पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर वन विभागाच्या कार्यक्षेत्रात मानवी-बिबट संघर्ष कमी करण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेला लक्षणीय यश मिळाले आहे. या मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत तब्बल ६८ बिबटे पिंजऱ्यांच्या सहाय्याने पकडण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. वाढत्या बिबट हल्ल्यांमुळे नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली भीती कमी करण्याच्या दृष्टीने ही कारवाई अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.

संघर्ष का वाढला?

जुन्नर, ओतूर, घोडेगाव, मंचर, राजगुरूनगर, चाकण आणि शिरूर परिसरात ऊसशेती, जंगलालगतची वस्ती आणि मानवी हालचाल वाढल्याने बिबटांचे अधिवास आकुंचन पावले. परिणामी बिबटे गावांमध्ये शिरू लागले आणि मानवी-प्राणी संघर्षाच्या घटना वाढल्या. काही ठिकाणी नागरिकांचा मृत्यू, जखमी होणे तसेच जनावरांवर हल्ले झाल्याच्या घटना नोंदल्या गेल्या.

नुकसान आणि भरपाईचा आढावा

२०२५-२६ या कालावधीत बिबट हल्ल्यांमुळे नागरिकांचा मृत्यू, जखमी होणे, जनावरांचे नुकसान आणि पिकांची हानी झाली. या सर्व घटनांसाठी शासनाकडून सुमारे २.३८ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई बाधित कुटुंबांना देण्यात आली आहे. यामुळे पीडितांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला, तरी संघर्ष रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले.

कोणते उपाय राबवले गेले?

वन विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी व्यापक पातळीवर उपाययोजना केल्या—

• मोठ्या प्रमाणावर पिंजरे बसवून बिबटे पकडण्याची मोहीम

• २४x७ गस्त आणि तातडीची बचाव पथके

• “बिबट कृती दल” व टोल-फ्री नियंत्रण कक्ष

• ग्रामस्थांसाठी जनजागृती व प्रशिक्षण कार्यक्रम

• मेंढपाळ व ऊसतोड कामगारांसाठी सौर दिवे व सुरक्षित निवारे

या प्रयत्नांमुळे कमी कालावधीत ६८ बिबटे पकडणे शक्य झाले, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

पुढील नियोजन काय?

मानवी-बिबट संघर्ष दीर्घकालीन स्वरूपात कमी करण्यासाठी पुढील योजना आखण्यात आल्या आहेत—

• माणिकडोह बिबट निवारा केंद्राचा विस्तार

• नवीन बिबट बचाव व पुनर्वसन केंद्रांची उभारणी

• अतिसंवेदनशील भागात सौर कुंपण

• विशेष “लेपर्ड प्रोटेक्शन फोर्स”ची स्थापना

• सतत जनजागृती व तंत्रज्ञानाधारित देखरेख

निष्कर्ष

जुन्नर परिसरात राबवलेली ही विशेष मोहीम मानवी-बिबट संघर्ष कमी करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरत आहे. ६८ बिबटे पकडल्यामुळे तात्पुरता धोका कमी झाला असला, तरी मानवी वस्ती आणि वन्यजीव यांच्यात समतोल राखण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन आणि लोकसहभाग अत्यावश्यक आहे. प्रशासन, वन विभाग आणि स्थानिक नागरिक यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतूनच या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय शक्य होईल.

हे पण वाचा ई-पीक पाहणी राहिलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा; १५ जानेवारीपर्यंत ऑफलाईन पीक नोंदणीची मुभा