खरीप २०२५ पीकविमा : जानेवारी २०२६ अखेरपासून भरपाई जमा होण्याची शक्यता, पण पात्रतेनुसारच लाभ

राज्यातील खरीप हंगाम २०२५ साठी पीकविम्याबाबत शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, खरीप २०२५ चा पीकविमा जानेवारी २०२६ च्या अखेरीस पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. यंदा पीकविमा योजनेत मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदवला गेला असून, सुमारे २१०० कोटी रुपयांच्या विमा परताव्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पीकविमा योजनेतील महत्त्वाचे आकडे काय सांगतात?

खरीप २०२५ हंगामात पीकविमा योजनेचा व्याप मोठ्या प्रमाणावर वाढलेला दिसतो.

पीकविम्यासाठी अर्ज करणारे शेतकरी : सुमारे ९४ लाख
शेतकऱ्यांनी भरलेला प्रीमियम : ५२६ कोटी रुपये
राज्य व केंद्र सरकारचा एकत्रित हिस्सा : १८६० कोटी रुपये
अपेक्षित एकूण विमा भरपाई : सुमारे २१०० कोटी रुपये

या आकडेवारीवरून यंदाचा पीकविमा हंगाम आर्थिकदृष्ट्या मोठा ठरण्याची शक्यता आहे.

पीकविमा मंजुरीची प्रक्रिया सध्या कुठपर्यंत?

पीकविमा मंजुरीसाठी आवश्यक असलेली पीक कापणी प्रयोगांची (Crop Cutting Experiments) प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात आहे.

राज्यभरात सुमारे ५० हजार ठिकाणी पीक कापणी प्रयोग घेण्यात आले
या प्रयोगांद्वारे
- अपेक्षित उत्पन्न
- उंबरठा उत्पन्न
- प्रत्यक्ष मिळालेले उत्पन्न
  यांची माहिती संकलित करण्यात आली
ही सर्व माहिती केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आली असून, सध्या मान्यतेची प्रक्रिया सुरू आहे

२० जानेवारीनंतर काय स्पष्ट होणार?

कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, २० जानेवारीनंतर पुढील बाबी स्पष्ट होतील –

कोणत्या जिल्हा, तालुका किंवा मंडळात पीकविमा लागू होणार
कोणत्या पिकांसाठी विमा मंजूर केला जाणार
कोणते शेतकरी पात्र ठरणार

केंद्र सरकारकडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतरच विमा लाभार्थ्यांची अधिकृत यादी जाहीर होणार आहे.

सर्व शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळेल का?

या प्रश्नाबाबत कृषी विभागाने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. पीकविमा मिळण्यासाठी –

उंबरठा उत्पन्नापेक्षा प्रत्यक्ष उत्पन्न कमी असणे आवश्यक आहे
जर एखाद्या भागात प्रत्यक्ष उत्पादन उंबरठ्यापेक्षा जास्त असेल, तर त्या भागातील शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळत नाही

म्हणजेच,
पीकविमा भरलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना भरपाई मिळेलच असे नाही
फक्त ज्या तालुका किंवा मंडळांमध्ये प्रत्यक्ष नुकसान झाले आहे, तेथील शेतकरी पात्र ठरणार आहेत