महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफीची तयारी : शासनाकडून कर्जदार व नियमित शेतकऱ्यांचा सखोल डेटा संकलन सुरू

महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफीची तयारी

महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफीची तयारी : शासनाकडून कर्जदार व नियमित शेतकऱ्यांचा सखोल डेटा संकलन सुरू

महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफीची तयारी:महाराष्ट्रात प्रस्तावित शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात सरकारने प्रत्यक्ष पातळीवर हालचाली वाढवल्या आहेत. कर्जमाफीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य शासनाने जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि सर्व सहकारी संस्थांकडून शेतकऱ्यांच्या कर्जाची सविस्तर माहिती मागवण्यास सुरुवात केली आहे. यात थकबाकीदारांसह नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे.

या माहितीच्या आधारे कर्जमाफीचे निकष, लाभार्थी आणि संभाव्य मदतीचे स्वरूप ठरवले जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.


शासनाकडून कोणत्या प्रकारचा डेटा मागवला जात आहे?

राज्य सरकारने सहकारी बँका व संस्थांना स्पष्ट निर्देश देत सांगितले आहे की –

  • अल्प मुदतीचे कर्ज

  • मध्यम मुदतीचे कर्ज

  • दीर्घ मुदतीचे कर्ज

या सर्व प्रकारच्या कर्जांची जून २०२५ पर्यंतची स्थिती शासनाला सादर करावी. यामुळे राज्यातील शेतकरी कर्जबाजारीपणाचे अचूक चित्र सरकारसमोर येणार आहे.


नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार?

या प्रक्रियेत एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला आहे. २०२० ते जून २०२५ या कालावधीत सलग पाच वर्षे कर्जाचे हप्ते नियमित भरलेल्या शेतकऱ्यांची स्वतंत्र माहिती मागवण्यात आली आहे.

यामुळे –

  • कर्ज थकवणाऱ्यांपुरतीच योजना मर्यादित न राहता

  • नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही काही स्वरूपाचा लाभ

(उदा. प्रोत्साहन अनुदान, व्याज सवलत किंवा पुढील कर्जात सवलत) मिळू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
मात्र याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.


कर्जमाफीचा निर्णय कधी अपेक्षित?

विधानसभा निवडणुकीदरम्यान कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानंतर शेतकरी संघटनांनी आंदोलन केल्याने सरकारवर दबाव वाढला आणि कर्जमाफीबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली.

  • कर्जमाफीसाठी विशेष अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे

  • समितीचा अहवाल एप्रिल २०२६ पर्यंत सादर होण्याची शक्यता आहे

  • अहवाल आल्यानंतर जून २०२६ पूर्वी अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे मुख्यमंत्री / उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सूचित केले आहे


थकबाकीदार व नियमित कर्जदारांची माहिती कशी मागवली आहे?

शासनाने माहिती संकलनासाठी तपशीलवार स्वरूप ठरवले आहे.

 थकबाकीदार शेतकरी

  • तब्बल ८४ कॉलममध्ये माहिती

  • वैयक्तिक तपशील

  • कर्जाचा प्रकार व रक्कम

  • थकबाकीची तारीख

  • आधार, पॅन

  • बँक खाते तपशील

 नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी

  • ३२ कॉलममध्ये स्वतंत्र माहिती

  • कर्ज कालावधी

  • हप्ता भरण्याची नियमितता

  • संबंधित बँक/संस्था

याशिवाय जून २०२५ मधील थकबाकी स्थितीबरोबरच सप्टेंबर २०२५ मधील अद्ययावत आकडेही मागवण्यात आले आहेत, त्यामुळे बँका व सोसायट्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढल्याचे सांगितले जात आहे.


शेतकऱ्यांनी सध्या काय तयारी ठेवावी?

भावी निर्णय लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी पुढील बाबींकडे लक्ष द्यावे

  • कर्ज खात्यांची पासबुक व मंजुरी पत्रे व्यवस्थित ठेवा

  • आधार, पॅन व बँक खात्याची माहिती अचूक आहे का ते तपासा

  • २०२० ते जून २०२५ या कालावधीत
     तुमचा हप्ता भरण्याचा रेकॉर्ड योग्य आहे का हे बँक/सोसायटीत पडताळून घ्या

  • चुकीची नोंद होऊ नये यासाठी सतर्क रहा

हे पण वाचा खरीप २०२५ पीकविमा : जानेवारी २०२६ अखेरपासून भरपाई जमा होण्याची शक्यता, पण पात्रतेनुसारच लाभ

विशेष जाहिराती

नवीन सर्व

Scroll to Top