महाडीबीटीवरील पूर्वसंमती टॅब बंद; शेतकऱ्यांचे अनुदान प्रस्ताव अडचणीत

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर सध्या गंभीर तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. पोर्टलवरील पूर्वसंमती (Prior Consent) टॅब लॉक/बंद असल्यामुळे कृषी विभागाच्या विविध योजनांचे हजारो प्रस्ताव प्रलंबित राहिले आहेत. याचा थेट फटका शेतकऱ्यांच्या शेती नियोजनाला बसत आहे.

पूर्वसंमती टप्पा का महत्त्वाचा आहे?

महाडीबीटी प्रणालीमध्ये अर्ज आणि कागदपत्र तपासणीनंतर पुढील टप्पा म्हणजे पूर्वसंमती. ही मंजुरी मिळाल्याशिवाय—

अंतिम प्रशासकीय मान्यता
साहित्य किंवा यंत्रसामग्री खरेदी
अनुदान वितरण प्रक्रिया

सुरू होऊ शकत नाही. त्यामुळे हा टॅब बंद असणे म्हणजे संपूर्ण अनुदान प्रक्रिया ठप्प होणे.

कोणत्या योजनांचे प्रस्ताव अडकले?

पूर्वसंमती टॅब लॉक असल्यामुळे पुढील योजनांचे प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणात अडकले आहेत—

फलोत्पादन योजना
ठिबक व तुषार सिंचन योजना
कृषी यांत्रिकीकरण योजना
शेती अवजारे व यंत्रसामग्री अनुदान

अनेक शेतकऱ्यांची कागदपत्रे पूर्ण तपासूनही पुढील प्रक्रिया सुरू होऊ शकलेली नाही.

शेतकऱ्यांचे शेती नियोजन कोलमडले

या विलंबामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे—

पेरणी व लागवडीचे नियोजन बिघडले
सिंचन यंत्रणा खरेदी रखडली
हंगामातील कामे वेळेत होऊ शकत नाहीत
खर्च वाढण्याची भीती निर्माण झाली

काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी ३–४ महिन्यांपूर्वी अर्ज करूनही पूर्वसंमती न मिळाल्याची तक्रार केली आहे.

कृषी अधिकाऱ्यांचीही कोंडी

तालुका कृषी कार्यालयातील अधिकारी देखील अडचणीत सापडले आहेत. कागदपत्रे पूर्ण असूनही—

“टॅब बंद आहे” हेच उत्तर द्यावे लागत आहे
शेतकऱ्यांच्या वारंवार फेऱ्या वाढल्या
कार्यालयांवरील ताण वाढला

तांत्रिक कारणांबाबत कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण नसल्याने संभ्रम कायम आहे.

ऑनलाइन प्रणालीवरील विश्वास धोक्यात

महाडीबीटी पोर्टल पारदर्शक आणि डिजिटल सुविधा देणारी प्रणाली म्हणून ओळखली जाते. मात्र महत्त्वाचा टप्पा अचानक बंद झाल्याने—

शेतकऱ्यांचा विश्वास कमी होत आहे
“डिजिटल योजनेचा उपयोग काय?” असा सवाल उपस्थित होत आहे

तातडीच्या उपाययोजनांची गरज

शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रातील घटकांकडून पुढील मागण्या केल्या जात आहेत—

पूर्वसंमती टॅब तात्काळ सुरू करावा
तांत्रिक अडचणींबाबत स्पष्ट माहिती द्यावी
प्रलंबित प्रस्तावांना प्राधान्य द्यावे

निष्कर्ष

महाडीबीटीवरील पूर्वसंमती टॅब बंद असणे ही केवळ तांत्रिक समस्या नसून ती शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न, वेळ आणि हंगामी नियोजनाशी थेट संबंधित गंभीर बाब आहे. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून ही प्रक्रिया सुरळीत करणे अत्यावश्यक आहे.

हे पण वाचा सर्व वाघांना रेडिओ कॉलर लावणे अशक्य; अवनी प्रकरणातील याचिका नागपूर खंडपीठात फेटाळली