नागपूर विभागात पीकविम्याला ओहोटी; नव्या योजनेनंतर शेतकऱ्यांचा सहभाग घटला
नागपूर विभागात पीकविम्याला ओहोटी:नागपूर विभागात पीकविमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांची उदासीनता वाढताना दिसत आहे. एक रुपयात मिळणारी पीकविमा योजना बंद करून नवीन विमा पद्धत लागू झाल्यानंतर, खरीप हंगामानंतर आता रब्बी हंगामातही शेतकऱ्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात घटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः चंद्रपूर जिल्ह्यात ही परिस्थिती अधिक गंभीर आहे.
एक रुपयात पीकविमा : पूर्वीचा मोठा प्रतिसाद
२०२३ मध्ये राज्य सरकारने सुरू केलेली एक रुपयात पीकविमा योजना नागपूर विभागासाठी दिलासादायक ठरली होती. या योजनेमुळे अत्यल्प प्रिमियममध्ये शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण मिळाले.
या विम्यात पेरणी न होणे, उगवण अपयश, अतिवृष्टी, दुष्काळ, स्थानिक आपत्ती तसेच काढणीनंतरचे नुकसान अशा अनेक जोखमींचा समावेश होता. त्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात २०२३ मध्ये तीन लाखांहून अधिक, तर २०२४ मध्ये सुमारे अडीच लाख शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला होता.
नुकसान झाले, पण विमा मिळालाच नाही
या दोन वर्षांत नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणात पीकनुकसान झाले. मात्र अनेक शेतकऱ्यांचे विमा दावे विविध कारणे देत नाकारण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली.
आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा विषय पुढे नेल्यानंतर काही प्रमाणात दावे मंजूर झाले, पण:
-
क्लेम प्रक्रियेतील विलंब
-
तांत्रिक त्रुटी
-
वारंवार कागदपत्रांची मागणी
यामुळे विमा कंपन्यांबद्दलचा विश्वास कमी झाला.
२०२५ पासून नवी पीकविमा योजना लागू
२०२५ च्या खरीप हंगामापासून एक रुपयात पीकविमा योजना बंद करून नवी योजना राबवण्यात आली. या नव्या विम्यात शेतकऱ्यांना अधिक प्रिमियम भरावा लागत असून, काही नियम आणि अटीही बदलण्यात आल्या.
या बदलांमुळे ही योजना शेतकऱ्यांना फारशी आकर्षक वाटली नाही, असा अनुभव येत आहे.
खरीप हंगामात मोठी घट
आकडेवारीनुसार,
-
२०२४ च्या खरीप हंगामात नागपूर विभागात सुमारे १५.५६ लाख शेतकऱ्यांनी पीकविमा घेतला होता.
-
२०२५ मध्ये ही संख्या घटून फक्त ७.७० लाख २५९ इतकी राहिली.
म्हणजेच पीकविमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या जवळपास निम्म्यावर आली आहे.
रब्बी हंगामात आणखी निराशाजनक चित्र
रब्बी हंगामात ही स्थिती अधिकच चिंताजनक आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात:
-
एकूण शेतकरी : ३.५१ लाख
-
विम्यासाठी अर्ज करणारे : १,४९६
-
प्रत्यक्ष विमा भरलेले : केवळ १,०१३
यातून रब्बी हंगामात पीकविम्याचा सहभाग सुमारे ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त घटल्याचे स्पष्ट होते.
प्रशासनिक प्रयत्न अपुरे ठरले
२०२५ च्या खरीप हंगामासाठी विमा अर्जाची मुदत १ जुलै ते ३१ जुलै ठेवण्यात आली होती. नंतर मुदतवाढ देण्यात आली, तरीही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही.
यावर्षी पीकविमा कामकाज ॲग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया कडे सोपवण्यात आले आहे. मात्र वाढलेला प्रिमियम, पूर्वीचे वाईट अनुभव आणि क्लेमबाबतची अनिश्चितता यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात विम्यापासून दूर राहिले आहेत.
निष्कर्ष
नागपूर विभागातील आकडेवारी पाहता, एक रुपया पीकविमा योजना बंद झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचा विमा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी झाल्याचे स्पष्ट दिसते. खरीप व रब्बी दोन्ही हंगामातील घट ही गंभीर बाब असून, शेतकऱ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी सरकार आणि विमा कंपन्यांना अधिक पारदर्शक व शेतकरीहिताची व्यवस्था उभारण्याची गरज आहे.
