युरियाचा अतिवापर : शेती उत्पादनामागचा लपलेला धोका

भारतीय शेतीत युरिया खताचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. सुरुवातीला उत्पादन वाढवणारे हे खत आता माती, पाणी, पर्यावरण आणि मानवी आरोग्य यांच्यासाठी गंभीर समस्या बनत चालले आहे. आकडेवारी आणि अभ्यास अहवाल पाहिले तर, युरियाचा अतिरेकी वापर ही केवळ शेतीची नाही, तर सार्वजनिक आरोग्याचीही समस्या ठरत आहे.

भारतातील युरिया वापर : चिंताजनक वाढ

भारतामध्ये रासायनिक खतांचा एकूण वापर सुमारे ६०० लाख टनांपर्यंत पोहोचला असून त्यामध्ये ५०% पेक्षा अधिक वाटा युरियाचा आहे.

२०१४-१५ : ३०८.७४ लाख टन
२०२३-२४ : ३५७.८१ लाख टन
२०२४-२५ (फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत) : ३८५.५२ लाख टन

तांदूळ, गहू, मका, सोयाबीन आणि कापूस यांसारख्या प्रमुख पिकांमध्ये युरियाचा वापर सर्वाधिक वेगाने वाढताना दिसतो.

उत्पादन, आयात आणि अनुदानाचा दबाव

देशांतर्गत युरिया उत्पादन वाढले असले तरी ते मागणीच्या तुलनेत अपुरे आहे.

२०१४-१५ : २०७.५४ लाख टन उत्पादन
२०२५ : २८३.७४ लाख टन उत्पादन

यामुळे भारताला मोठ्या प्रमाणावर युरिया आयात करावा लागतो.
यासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी हजारो कोटींची सबसिडी देते.

२०२५ मधील खत अनुदान : ₹३७,२१६.१५ कोटी
४५ किलो युरिया पोताची किंमत : ₹२४२ (२०१८ पासून स्थिर)

स्वस्त दरामुळे युरियाचा वापर अनियंत्रितपणे वाढत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

नॅनो युरिया आणि नैसर्गिक शेती : अपेक्षा व वास्तव

रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाच्या योजना सुरू केल्या आहेत.

नैसर्गिक शेती अभियान

सुरुवात : नोव्हेंबर २०२४
उद्दिष्ट : ७.५ लाख हेक्टर क्षेत्र
अंदाजे खर्च : ₹२,४८१ कोटी

नॅनो खत प्रकल्प

६ नॅनो युरिया व ४ नॅनो DAP प्रकल्प
दरवर्षी कोट्यवधी बाटल्यांची क्षमता

तरी प्रत्यक्ष शेतात आजही पारंपरिक नीम-कोटेड युरियाचाच वापर वाढतो आहे, ही गंभीर बाब आहे.

युरिया व नायट्रेट प्रदूषण : आरोग्याला धोका

युरियाच्या अतिवापरामुळे जमिनीतून नायट्रेट पाण्यात झिरपते.
पिण्याच्या पाण्यात नायट्रेटची सुरक्षित मर्यादा ४५ मिग्रॅ/लिटर आहे, पण अनेक भागांत ६०–८० मिग्रॅ/लिटर आढळते.