कृषी वीजजोडणी न दिल्याने महावितरणला उच्च न्यायालयाचा दणका; प्रकरण जनहित याचिकेत रूपांतरित

कृषी वीजजोडणी न दिल्याने महावितरणला उच्च न्यायालयाचा दणका:शेतकऱ्यांकडून संपूर्ण रक्कम स्वीकारूनही कृषी वीजजोडणी न दिल्याच्या गंभीर प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महावितरणला (MSEDCL) चांगलेच फैलावर घेतले आहे. अमरावती जिल्ह्यातील धारणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांबाबत दाखल झालेल्या याचिकेला न्यायालयाने व्यापक स्वरूप देत ती जनहित याचिका (PIL) म्हणून स्वीकारली आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

अमरावती जिल्ह्यातील धारणी तालुक्यातील ६२ शेतकऱ्यांनी कृषी वीजजोडणीसाठी आवश्यक शुल्क भरले. मात्र, अनेक महिने उलटूनही महावितरणकडून त्यांना वीजपुरवठा सुरू करण्यात आला नाही. पाणीपुरवठा, सिंचन आणि शेतीचे काम पूर्णपणे विजेवर अवलंबून असताना ही दिरंगाई शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर थेट परिणाम करणारी ठरली आहे.

न्यायालयाचे कठोर निरीक्षण

या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की,

“शेतीसाठी वीज ही केवळ सुविधा नसून जीवनवाहिनी आहे.”

शेतकऱ्यांकडून पैसे घेऊनही वीजजोडणी न देणे हे संविधानातील कलम २१ — जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे प्रथमदर्शनी मत न्यायालयाने नोंदवले.

प्रकरण जनहित याचिका का ठरले?

ही समस्या केवळ ६२ शेतकऱ्यांपुरती मर्यादित नसून, राज्यातील अनेक भागांत कृषी वीजजोडणीतील विलंब, अडथळे आणि दिरंगाईची तक्रार आहे. हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने—

• याचिकेला जनहित याचिकेचे स्वरूप दिले

• ॲड. रोहन देव यांची अमिकस क्युरी (न्यायालयीन मित्र) म्हणून नियुक्ती केली

• संपूर्ण प्रकरणाचा व्यापक दृष्टिकोनातून अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले

महावितरणला काय आदेश?

नागपूर खंडपीठाने महावितरणसह सर्व संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावली असून,

• ९ जानेवारीपर्यंत सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत

• कृषी वीजजोडणीस विलंब का झाला, याची स्पष्ट माहिती मागवली आहे

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. एस. आय. घट्टे यांनी न्यायालयीन मित्राला संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी या निर्णयाचे महत्त्व

या प्रकरणामुळे शेतकऱ्यांच्या कृषी वीजपुरवठ्याला संवैधानिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भविष्यात—

• कृषी वीजजोडणीतील विलंब

• पैसे भरूनही कनेक्शन न देणे

• दिवसा वीजपुरवठ्याचा प्रश्न

या मुद्द्यांवर शेतकरी संघटना आणि शेतकरी थेट न्यायालयीन दाद मागू शकतील, असा मजबूत आधार या निकालामुळे मिळणार आहे.

निष्कर्ष

कृषी वीजपुरवठा हा शेतकऱ्यांचा मूलभूत हक्क असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. महावितरणसारख्या सार्वजनिक संस्थांनी केवळ शुल्क वसूल न करता, शेतकऱ्यांना वेळेत सुविधा देणे ही त्यांची जबाबदारी असल्याचा स्पष्ट संदेश या प्रकरणातून दिला गेला आहे.\

हे पण वाचा शेतीमालावरील वायदेबंदी हटण्याची शक्यता? सेबी समितीचा महत्त्वाचा अहवाल लवकरच