प्रधानमंत्री पीक विमा योजना: हप्ता तफावत वाढली शेतकऱ्यांची चिंता – रब्बी हंगामात मोठा गोंधळ

खरीप 2025 पीकविमा भरपाई

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना: हप्ता तफावत वाढली शेतकऱ्यांची चिंता – रब्बी हंगामात मोठा गोंधळ

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा रब्बी हंगाम सुरू असतानाच विविध जिल्ह्यांमध्ये एकाच पिकासाठी वेगवेगळे विमा हप्ते आकारले जात असल्याने शेतकरी संभ्रमात पडले आहेत. समान संरक्षित रक्कम असूनही हप्त्यांमध्ये मोठी तफावत दिसत असल्याने योजनेवरील विश्वास कमी होत असल्याची चर्चा सुरू आहे.


 गहू, हरभरा आणि कांदा – एकच पीक, वेगळा हप्ता?

रब्बी पिकांसाठी जाहीर केलेल्या संरक्षित रकमेत बदल नसतानाही, जिल्हानिहाय विमा हप्ते मोठ्या फरकाने आकारले जात आहेत.

गहू (संरक्षित रक्कम: ₹45,000/हे.)

  • संभाजीनगर: ₹367.50
  • जालना: ₹450
  • बीड: ₹675

हरभरा (संरक्षित रक्कम: ₹36,000/हे.)

  • संभाजीनगर: ₹270
  • जालना: ₹470
  • बीड: ₹540

कांदा

  • बीड: ₹75,000 संरक्षित रक्कम
  • संभाजीनगर: ₹90,000 संरक्षित रक्कम
  • जालना: रब्बी कांदा विमा उपलब्ध नाही

या आकडेवारीवरून एकाच पिकासाठी विमा हप्ता कसा बदलतो, याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.


 शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद घटला – विम्यावरचा विश्वास कमी?

गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांमध्ये पीक विमा घेण्याची उत्सुकता कमी होताना दिसत आहे. त्याची प्रमुख कारणे:

  • हप्त्यांतील अनियमितता
  • नुकसानभरपाई मंजुरीतील विलंब
  • मिळणारी भरपाई अपुरी असल्याची भावना
  • अर्ज व पडताळणी प्रक्रिया गुंतागुंतीची

यामुळे अनेक शेतकरी विमा काढण्यास टाळाटाळ करू लागल्याचे ग्रामीण भागातील प्रत्यक्ष स्थितीतून दिसते.


 अंतिम तारखा जवळ येत असतानाही शेतकरी संभ्रमात

कृषी विभागाकडून जनजागृती मोहीम राबवली जात असली तरी शेतकऱ्यांमध्ये स्पष्ट माहितीचा अभाव जाणवतो.

  • गहू, हरभरा, कांदा विम्यासाठी अंतिम तारीख: 15 डिसेंबर
  • रब्बी ज्वारी विम्यासाठी तारीख: 30 नोव्हेंबर

परंतु हप्त्यातील फरक आणि योजनेवरील अविश्वास यामुळे प्रतिसाद अपेक्षेप्रमाणे वाढलेला नाही.


शासन आणि विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी

शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते:

  1. एकाच पिकासाठी वेगवेगळे हप्ते लावण्याचे कारण स्पष्ट करावे.
  2. हप्त्यांची गणना पारदर्शक पद्धतीने मांडावी.
  3. नुकसानभरपाई वितरणात सुधारणा करावी.
  4. योजना सुटसुटीत आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी प्रमाणित दर पद्धती लागू करावी.

शेतकऱ्यांना विश्वास वाटेल असे सुधारित मार्गदर्शक शासनाने लवकरात लवकर जाहीर करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

हे पण वाचा सोयाबीन बाजारभाव आज – 6 डिसेंबर 2025 | महाराष्ट्र सोयाबीन दर अपडेट

विशेष जाहिराती

नवीन सर्व

Scroll to Top